Advertisement
ताजा खबर
आजदेखि लगातार ४ दिन सार्वजनिक बिदा दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पर्सामा अदालतमा मुद्दा दर्ता ७२ हजार घुससहित सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पक्राउ मनरा सिस्वा र गाैशाला नगरपालिकामा पानीमा डुबेर चार बालिकाको मृत्यु मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत मधेशमा जनमतका दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा, जसपा नेपालका मन्त्री बर्खास्त गर्ने तयारी भन्सारले छोडेको पिकअप फेरि तस्करीमा पक्राउ भन्सार–तस्कर–बिचौलिया सेटिङमाथि थप शंका रामगाेपालपुर नगरपालिकामा प्रशासकीय भवन शिलान्यासकाे कार्यक्रम सम्पन्न जसपाका नेता विजयकुमारले त्यागे पार्टी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग
आजदेखि लगातार ४ दिन सार्वजनिक बिदा दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पर्सामा अदालतमा मुद्दा दर्ता ७२ हजार घुससहित सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पक्राउ मनरा सिस्वा र गाैशाला नगरपालिकामा पानीमा डुबेर चार बालिकाको मृत्यु मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत मधेशमा जनमतका दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा, जसपा नेपालका मन्त्री बर्खास्त गर्ने तयारी भन्सारले छोडेको पिकअप फेरि तस्करीमा पक्राउ भन्सार–तस्कर–बिचौलिया सेटिङमाथि थप शंका रामगाेपालपुर नगरपालिकामा प्रशासकीय भवन शिलान्यासकाे कार्यक्रम सम्पन्न जसपाका नेता विजयकुमारले त्यागे पार्टी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग

उपेन्द्र यादवको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

प्रतिक्षा खबर
२०८१ जेष्ठ २५, शुक्रबार २२:००

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो दल विभाजनविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दै राखिएको छ ।
शुक्रवार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाल फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ नसकिएपछि आइतबारका लागि पेसी तोकेर मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
शुक्रबार यादवका तर्फबाट बहसको सुरुवात भएको थियो । यादव पक्षकाे तर्क सुनेपछि सरकारी पक्षलाई बहसको समय दिइएको तियो । अशोक राई लगायतको पक्षले समेत बहस गर्न बाँकी भएकाले मुद्दा हेर्दा हेर्दै राखिएको सर्वोच्चको भनाइ छ
यसअघि मङ्गलवार पनि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको तियो ।
जसपा नेपाल छाडेका अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा अर्को दल दर्ता गर्न निवेदन दिएपछि आयोगले उनीहरूको दल दर्ता गरिदिएको थियो । तर यादवले आफ्नो दल छाडेका नेताहरूले दिएको निवेदनको आधारमा अर्को दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यस्तै आफ्नो दल छाडेर जाने सात सांसदलाई सांसदको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै यादवले सर्वोच्चमै अर्को रिट पनि दिएका थिए । दुवै रिटलाई सँगै राखेर हेर्ने गरी इजलास तोकिए पनि न्यायाधीशहरुले हेर्न नभ्याएका हुन् ।
यसअघि इजलासले यादवको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पहिलो सुनुवाइमा उक्त आदेश जारी भए पनि राई पक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । तर दलको रूपमा काम गर्न भने अदालतको आदेशले रोकिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर