Advertisement
ताजा खबर
२ समूहबीच झडप हुँदा एकै परिवारका ५ जना घाइते मधेश प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सरोज कुमार यादवको चर्चा, विकासप्रेमी नेताका रूपमा लोकप्रिय मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश दुलही झैं सिंगारिए रामगोपालपुर बजार सर्वोच्चको आदेशकाे पर्खाइमा पूर्व सांसद काैशल कुमार यादव महोत्तरीको एकडारास्थित ऐतिहासिक महारानी माई स्थान संरक्षणको अभवमा साँघुरिँदै आस्थाको धरोहर दुर्गा भवानीको गुञ्जियो जयजयकार, नवरात्रको पहिलो दिन एकडारामा भव्य कलश शोभायात्रासहित घटस्थापना बिधि सम्पन्न ११ वर्षपछि गाउँब्लकवासीले पाए लालपुर्जा, एकडारामा २५० जग्गाधनीलाई वितरण
२ समूहबीच झडप हुँदा एकै परिवारका ५ जना घाइते मधेश प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सरोज कुमार यादवको चर्चा, विकासप्रेमी नेताका रूपमा लोकप्रिय मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश दुलही झैं सिंगारिए रामगोपालपुर बजार सर्वोच्चको आदेशकाे पर्खाइमा पूर्व सांसद काैशल कुमार यादव महोत्तरीको एकडारास्थित ऐतिहासिक महारानी माई स्थान संरक्षणको अभवमा साँघुरिँदै आस्थाको धरोहर दुर्गा भवानीको गुञ्जियो जयजयकार, नवरात्रको पहिलो दिन एकडारामा भव्य कलश शोभायात्रासहित घटस्थापना बिधि सम्पन्न ११ वर्षपछि गाउँब्लकवासीले पाए लालपुर्जा, एकडारामा २५० जग्गाधनीलाई वितरण
☰

अफताब आलमको मुद्दामा सुनुवाइ जारी, १५ दिनभित्र बहस नोट पेश गर्न आदेश

प्रतिक्षा खबर
२०८० कार्तिक २२, बुधबार १८:५३

२२ कात्तिक, काठमाडौं । इँटाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएको घटनाका आरोपित मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दामा जिल्ला अदालत रौतहटमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
२०६४ साल चैतमा संविधानसभा चुनावका बेला मानिस जलाएको घटनाका आरोपित आलमको मुद्दा जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो । बुधबार अदालतले यो मुद्दाको गाम्भीर्य र जटिलता विचार गरी सरकारी वकिल र आलमका वकिललाई १५ दिनभित्र बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
यो मुद्दा नेपाल सरकारले एक पटक मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिसकेको तर सर्वोच्च अदालतलृ उक्त निर्णय बदर गरेर अघि बढाउने आदेश दिएको थियो । बुधबार इजलासले सो मुद्दाको विषयमा सबै विषय समेटेर टिपोट पेश गर्न जिल्ला अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।
जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीले भने, ‘जाहेरी दरखास्त यस्तो थियो, बयान यस्तो, नेपाल सरकारको निर्णय यो थियो सर्वोच्चको आदेश यस्तो थियो भनेर अदालतले नै टिपोट दिने हो, यसले बेञ्चलाई नै सहजीकरण हुन्छ’ उनले भने ।
यो मुद्दाको थुनछेक बहसपछि आलम २०७६ कात्तिक २९ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर