Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

अफताब आलमको मुद्दामा सुनुवाइ जारी, १५ दिनभित्र बहस नोट पेश गर्न आदेश

प्रतिक्षा खबर
२०८० कार्तिक २२, बुधबार १८:५३

२२ कात्तिक, काठमाडौं । इँटाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएको घटनाका आरोपित मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दामा जिल्ला अदालत रौतहटमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
२०६४ साल चैतमा संविधानसभा चुनावका बेला मानिस जलाएको घटनाका आरोपित आलमको मुद्दा जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो । बुधबार अदालतले यो मुद्दाको गाम्भीर्य र जटिलता विचार गरी सरकारी वकिल र आलमका वकिललाई १५ दिनभित्र बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
यो मुद्दा नेपाल सरकारले एक पटक मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिसकेको तर सर्वोच्च अदालतलृ उक्त निर्णय बदर गरेर अघि बढाउने आदेश दिएको थियो । बुधबार इजलासले सो मुद्दाको विषयमा सबै विषय समेटेर टिपोट पेश गर्न जिल्ला अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।
जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीले भने, ‘जाहेरी दरखास्त यस्तो थियो, बयान यस्तो, नेपाल सरकारको निर्णय यो थियो सर्वोच्चको आदेश यस्तो थियो भनेर अदालतले नै टिपोट दिने हो, यसले बेञ्चलाई नै सहजीकरण हुन्छ’ उनले भने ।
यो मुद्दाको थुनछेक बहसपछि आलम २०७६ कात्तिक २९ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर