Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

संघीयता कार्यान्वयनमा सातै प्रदेशलाई एकजुट हुन मुख्यमन्त्री राउतको आग्रह

प्रतिक्षा खबर
२०७९ असार २३, बिहीबार १६:४०

जनकपुरधाम, अषाढ २३ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि साट वटै प्रदेशलाई एक जुट हुन आग्रह गर्नु भएको छ ।
जनकपुरधाममा आयोजित गृहमन्त्री (आन्तरिक मामिला) स्तरीय अन्तरप्रदेश भेलालाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले संविधान प्रदत अधिकारहरुको कार्यान्वयनमा संघ सरकार आनाकानी गरि रहेकोले त्यस्ता अधिकारहरुको कार्यान्वयनका लागि सात वटै प्रदेशलाई एक स्वरमा आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
संघ सरकारले प्रदेशलाई विकास युनिट बनाउन खोजेको आरोप लगाउदै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारहरु लिन संघ सरकार संग लडनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो ।
संघ सरकारको संघीयता गतिविधि विरुद्ध बन्द कोठामा मात्र नभई सार्वजनिक रुपमै उठाउनु पर्नेमा जोड दिनु हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले भन्नु भयो,‘ साढे दुई वर्ष अघि नै पारित भै सकेको प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नगर्नु भनेको के हो ? संघीयता विरोधी कदम होइन र ? ।’
उहाँले भन्नु भयोे,‘ हामी सबै एकजुट भयौ भन्ने शान्ति सुरक्षा लगायतका अधिकारहरु छिट्टै प्राप्त गर्न सक्छौ ।’ साझा अधिकारका सूचि भित्रका विषयमा ऐन कानून बनाउदा समेत संघ सरकारले प्रदेश सरकारहरुलाई वाइपास गर्दै आएको जिकिर गर्नु हुँदै उहाँले भूमि व्यवस्था सम्बन्धि प्रदेशको एकल अधिकारलाई समेत संघ सरकारले विभिन्न जालझेल गर्दै आफनै मातहत राख्न चाहेको दावी गर्नु भयो ।उहाँले भन्नु,‘ संविधानले भूमि सम्बन्धि अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । तर संघ सरकारका बेइमानीका कारण प्रदेश सरकारको कार्यालय बनाउन समेत संघीय मन्त्रीहरुको घरदैलो चहार्नु परेको छ ।’
गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साहको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन सत्रमा मधेश प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादव, प्रदेश १का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की, बागमति प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाल, गण्डकी प्रदेशका का आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा, लुम्वनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री तिलक शर्मा, सुदुर पश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा. रणबहादुर रावल, मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, उद्योग वातावरण तथा वन मन्त्री सत्रुधन महतो सहितका शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर