Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

किसानको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न प्रदेश सरकारद्वारा उच्च स्तरीय समिति गठन

प्रतिक्षा खबर
२०७८ माघ २२, शनिबार १४:२३

जनकपुरधाम, माघ २२ । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका किसानहरुको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
सरकारको आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय कुमार यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुधन महतो , आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साह, अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकास सर्राफ रहनु भएको छ ।
समितिलाई कृषि तथा पशुपक्षि विकास, किसानको मलखाद, विउविजन तथा सिचाई समस्या , विमाको अवस्था , डुवान कटानको अवस्था , कृषि यान्त्रीकीकरणको अवस्था र अगामी रणनीति, कृषि विद्युतिकरणको अवस्था , मध्ेश प्रदेशको भू–उपयोग नीति निर्माण एवं मधेश सरकारले कषि सुधारको लागी गरेको गतिविधिको समीक्षा एवं अगामी योजना बारे नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको सरकार प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले जानकारी दिनु भएको छ ।
१५ दिन भित्र अन्तरिम प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने समय सिमा दिइएको उच्च स्तरीय समितिलाई १ महिनामा पूर्ण प्रतिवेदन पेश गरिने समय सिमा दिइएको प्रवक्ता साहले बताउनु भयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर