Advertisement
ताजा खबर
२ समूहबीच झडप हुँदा एकै परिवारका ५ जना घाइते मधेश प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सरोज कुमार यादवको चर्चा, विकासप्रेमी नेताका रूपमा लोकप्रिय मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश दुलही झैं सिंगारिए रामगोपालपुर बजार सर्वोच्चको आदेशकाे पर्खाइमा पूर्व सांसद काैशल कुमार यादव महोत्तरीको एकडारास्थित ऐतिहासिक महारानी माई स्थान संरक्षणको अभवमा साँघुरिँदै आस्थाको धरोहर दुर्गा भवानीको गुञ्जियो जयजयकार, नवरात्रको पहिलो दिन एकडारामा भव्य कलश शोभायात्रासहित घटस्थापना बिधि सम्पन्न ११ वर्षपछि गाउँब्लकवासीले पाए लालपुर्जा, एकडारामा २५० जग्गाधनीलाई वितरण
२ समूहबीच झडप हुँदा एकै परिवारका ५ जना घाइते मधेश प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सरोज कुमार यादवको चर्चा, विकासप्रेमी नेताका रूपमा लोकप्रिय मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश दुलही झैं सिंगारिए रामगोपालपुर बजार सर्वोच्चको आदेशकाे पर्खाइमा पूर्व सांसद काैशल कुमार यादव महोत्तरीको एकडारास्थित ऐतिहासिक महारानी माई स्थान संरक्षणको अभवमा साँघुरिँदै आस्थाको धरोहर दुर्गा भवानीको गुञ्जियो जयजयकार, नवरात्रको पहिलो दिन एकडारामा भव्य कलश शोभायात्रासहित घटस्थापना बिधि सम्पन्न ११ वर्षपछि गाउँब्लकवासीले पाए लालपुर्जा, एकडारामा २५० जग्गाधनीलाई वितरण
☰

किसानको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न प्रदेश सरकारद्वारा उच्च स्तरीय समिति गठन

प्रतिक्षा खबर
२०७८ माघ २२, शनिबार १४:२३

जनकपुरधाम, माघ २२ । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका किसानहरुको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
सरकारको आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय कुमार यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुधन महतो , आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साह, अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकास सर्राफ रहनु भएको छ ।
समितिलाई कृषि तथा पशुपक्षि विकास, किसानको मलखाद, विउविजन तथा सिचाई समस्या , विमाको अवस्था , डुवान कटानको अवस्था , कृषि यान्त्रीकीकरणको अवस्था र अगामी रणनीति, कृषि विद्युतिकरणको अवस्था , मध्ेश प्रदेशको भू–उपयोग नीति निर्माण एवं मधेश सरकारले कषि सुधारको लागी गरेको गतिविधिको समीक्षा एवं अगामी योजना बारे नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको सरकार प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले जानकारी दिनु भएको छ ।
१५ दिन भित्र अन्तरिम प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने समय सिमा दिइएको उच्च स्तरीय समितिलाई १ महिनामा पूर्ण प्रतिवेदन पेश गरिने समय सिमा दिइएको प्रवक्ता साहले बताउनु भयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर