२६ पुस, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा गरेको सडक विस्तारप्रति आपत्ति जनाएको छ । विदेश विभाग प्रमुख झलनाथ खनालले विज्ञप्ति जारी गरी भारतले नेपाली भूमिमा लिपुलेक क्षेत्रमा अवैधानिक रुपमा बनाएको सडक फराकिलो बनाउन लागेकामा आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमि हो भन्ने कुरा भारत सरकारलाई थाहा छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारसँगको छलफल र सहमतिविना सो क्षेत्रमा कुनै विकास निर्माणका काम हुनु अवैधानिक हुनुका साथै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको उल्लंघन हो ।
एकीकृत समाजवादीले लिपुलेक क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तारको कामलाई रोक्न माग गरेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारलाई पनि आफ्नो भूमि संरक्षणका लागि उपयुक्त कदम चाल्न आग्रह
ताजा खबर
वेस्ट इन्डिजका अलराउन्डर आन्द्रे रसेल विराटनगर किङ्सबाट एनपीएल खेल्ने
जसपा नेपालले सरकार बनाउन कुनै दाबी गरेको छैन: अध्यक्ष यादव
सुनकोशीमा जिप खस्दा ३ जनाको मृत्यु, ३ बेपत्ता
रामगोपालपुर वडा नं. ४ र ५ को बजार क्षेत्रमा खुला मदिराको अवैध बिक्री तीव्र: प्रहरीको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आशंका, चाडबाडमा भक्तजन त्रसित
मधेशमा एमाले र जसपा नेपालको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य तीव्र
२ समूहबीच झडप हुँदा एकै परिवारका ५ जना घाइते
मधेश प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सरोज कुमार यादवको चर्चा, विकासप्रेमी नेताका रूपमा लोकप्रिय
मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा
सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने
राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश
वेस्ट इन्डिजका अलराउन्डर आन्द्रे रसेल विराटनगर किङ्सबाट एनपीएल खेल्ने
जसपा नेपालले सरकार बनाउन कुनै दाबी गरेको छैन: अध्यक्ष यादव
सुनकोशीमा जिप खस्दा ३ जनाको मृत्यु, ३ बेपत्ता
रामगोपालपुर वडा नं. ४ र ५ को बजार क्षेत्रमा खुला मदिराको अवैध बिक्री तीव्र: प्रहरीको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आशंका, चाडबाडमा भक्तजन त्रसित
मधेशमा एमाले र जसपा नेपालको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य तीव्र
२ समूहबीच झडप हुँदा एकै परिवारका ५ जना घाइते
मधेश प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सरोज कुमार यादवको चर्चा, विकासप्रेमी नेताका रूपमा लोकप्रिय
मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा
सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने
राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश
