Advertisement
ताजा खबर
आजदेखि लगातार ४ दिन सार्वजनिक बिदा दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पर्सामा अदालतमा मुद्दा दर्ता ७२ हजार घुससहित सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पक्राउ मनरा सिस्वा र गाैशाला नगरपालिकामा पानीमा डुबेर चार बालिकाको मृत्यु मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत मधेशमा जनमतका दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा, जसपा नेपालका मन्त्री बर्खास्त गर्ने तयारी भन्सारले छोडेको पिकअप फेरि तस्करीमा पक्राउ भन्सार–तस्कर–बिचौलिया सेटिङमाथि थप शंका रामगाेपालपुर नगरपालिकामा प्रशासकीय भवन शिलान्यासकाे कार्यक्रम सम्पन्न जसपाका नेता विजयकुमारले त्यागे पार्टी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग
आजदेखि लगातार ४ दिन सार्वजनिक बिदा दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पर्सामा अदालतमा मुद्दा दर्ता ७२ हजार घुससहित सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पक्राउ मनरा सिस्वा र गाैशाला नगरपालिकामा पानीमा डुबेर चार बालिकाको मृत्यु मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत मधेशमा जनमतका दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा, जसपा नेपालका मन्त्री बर्खास्त गर्ने तयारी भन्सारले छोडेको पिकअप फेरि तस्करीमा पक्राउ भन्सार–तस्कर–बिचौलिया सेटिङमाथि थप शंका रामगाेपालपुर नगरपालिकामा प्रशासकीय भवन शिलान्यासकाे कार्यक्रम सम्पन्न जसपाका नेता विजयकुमारले त्यागे पार्टी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग

पिपरा गाउँपालिकाे ब्रहमलुट एक वर्षमै अनुगमन भत्ताको नामा बाँडे २६ लाख

प्रतिक्षा खबर
२०७८ भाद्र २६, शनिबार २०:५०

रामगाेपालपुर, भदौ २६ गते ।

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले कानुन विपरीत अनुगमन भत्ताको जनप्रतिनिधिलाई झण्डै २६ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकाले अनुगमन गरे बापत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई २८ लाख ९५ हजार अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सो रकम गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय योजना अनुगमन गरे बापत पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका लगायतका पदाधिकारी तथा वडा सदस्यहरुलाई गाउँपालिका कार्यालयले कानुन विपरीत वितरण गरेको हो ।
जवकी प्रदेश २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा १४ मा सो ऐनमा भएको सुविधा बाहेक कुनैपनि सुविधा स्थानीय तहले थप निर्धारण गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था भएको र ऐनको दफा ३ तथा अनुसूची १ मा अनुगमन भत्ताको सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।
गाउँपालिका कार्यालयले कानुन विपरीत वितरण गरेको अनुगमन भत्ता अशुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर