Advertisement
ताजा खबर
लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री
लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री

पिपरा गाउँपालिकाे ब्रहमलुट एक वर्षमै अनुगमन भत्ताको नामा बाँडे २६ लाख

प्रतिक्षा खबर
२०७८ भाद्र २६, शनिबार २०:५०

रामगाेपालपुर, भदौ २६ गते ।

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले कानुन विपरीत अनुगमन भत्ताको जनप्रतिनिधिलाई झण्डै २६ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकाले अनुगमन गरे बापत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई २८ लाख ९५ हजार अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सो रकम गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय योजना अनुगमन गरे बापत पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका लगायतका पदाधिकारी तथा वडा सदस्यहरुलाई गाउँपालिका कार्यालयले कानुन विपरीत वितरण गरेको हो ।
जवकी प्रदेश २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा १४ मा सो ऐनमा भएको सुविधा बाहेक कुनैपनि सुविधा स्थानीय तहले थप निर्धारण गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था भएको र ऐनको दफा ३ तथा अनुसूची १ मा अनुगमन भत्ताको सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।
गाउँपालिका कार्यालयले कानुन विपरीत वितरण गरेको अनुगमन भत्ता अशुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर