Advertisement
ताजा खबर
मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश दुलही झैं सिंगारिए रामगोपालपुर बजार सर्वोच्चको आदेशकाे पर्खाइमा पूर्व सांसद काैशल कुमार यादव महोत्तरीको एकडारास्थित ऐतिहासिक महारानी माई स्थान संरक्षणको अभवमा साँघुरिँदै आस्थाको धरोहर दुर्गा भवानीको गुञ्जियो जयजयकार, नवरात्रको पहिलो दिन एकडारामा भव्य कलश शोभायात्रासहित घटस्थापना बिधि सम्पन्न ११ वर्षपछि गाउँब्लकवासीले पाए लालपुर्जा, एकडारामा २५० जग्गाधनीलाई वितरण दिग्गज बलिउड अभिनेता नाना पाटेकरको निधन चाडपर्व लक्षित महोत्तरीमा सुरक्षाब्यवस्था कडा , सीमामा २४ घण्टा निगरानी
मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश दुलही झैं सिंगारिए रामगोपालपुर बजार सर्वोच्चको आदेशकाे पर्खाइमा पूर्व सांसद काैशल कुमार यादव महोत्तरीको एकडारास्थित ऐतिहासिक महारानी माई स्थान संरक्षणको अभवमा साँघुरिँदै आस्थाको धरोहर दुर्गा भवानीको गुञ्जियो जयजयकार, नवरात्रको पहिलो दिन एकडारामा भव्य कलश शोभायात्रासहित घटस्थापना बिधि सम्पन्न ११ वर्षपछि गाउँब्लकवासीले पाए लालपुर्जा, एकडारामा २५० जग्गाधनीलाई वितरण दिग्गज बलिउड अभिनेता नाना पाटेकरको निधन चाडपर्व लक्षित महोत्तरीमा सुरक्षाब्यवस्था कडा , सीमामा २४ घण्टा निगरानी
☰

पिपरा गाउँपालिकाे ब्रहमलुट एक वर्षमै अनुगमन भत्ताको नामा बाँडे २६ लाख

प्रतिक्षा खबर
२०७८ भाद्र २६, शनिबार २०:५०

रामगाेपालपुर, भदौ २६ गते ।

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले कानुन विपरीत अनुगमन भत्ताको जनप्रतिनिधिलाई झण्डै २६ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकाले अनुगमन गरे बापत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई २८ लाख ९५ हजार अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सो रकम गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय योजना अनुगमन गरे बापत पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका लगायतका पदाधिकारी तथा वडा सदस्यहरुलाई गाउँपालिका कार्यालयले कानुन विपरीत वितरण गरेको हो ।
जवकी प्रदेश २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा १४ मा सो ऐनमा भएको सुविधा बाहेक कुनैपनि सुविधा स्थानीय तहले थप निर्धारण गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था भएको र ऐनको दफा ३ तथा अनुसूची १ मा अनुगमन भत्ताको सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।
गाउँपालिका कार्यालयले कानुन विपरीत वितरण गरेको अनुगमन भत्ता अशुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर