Advertisement
ताजा खबर
लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री
लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री

सर्वोच्चले माग्यो कुलमान र हितेन्द्रको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय

प्रतिक्षा खबर
२०७८ भाद्र ८, मंगलवार १६:०९

८ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले २०७७ पुस २६ गते हितेन्द्र देव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा गरेको नियुक्ति, २०७८ साउन २५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा भएको कुलमानको नियुक्तिको सक्कल निर्णय मगाउन आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै अदालतले हितेन्द्र देव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा गरिएको नियुक्ति र विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले शाक्यसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता पनि माग गरेको छ । यी सबै निर्णयको सक्कल फाइल ३ दिनभित्र पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उर्जा आयोगमा लैजाने गरी घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुन: नियुक्ति गरेको थियो । तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर