५ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छन् । साथै, मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको छ ।
आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेका थिए । संसद विघटनको प्रस्तावको मन्त्रीहरूबाटै विरोध भएको थियो भने सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले समेत संविधानविपरीत भएको बताएका थिए ।
तर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गरेकी हुन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनसमेत तोकेकी छन् ।
ताजा खबर
वेस्ट इन्डिजका अलराउन्डर आन्द्रे रसेल विराटनगर किङ्सबाट एनपीएल खेल्ने
जसपा नेपालले सरकार बनाउन कुनै दाबी गरेको छैन: अध्यक्ष यादव
सुनकोशीमा जिप खस्दा ३ जनाको मृत्यु, ३ बेपत्ता
रामगोपालपुर वडा नं. ४ र ५ को बजार क्षेत्रमा खुला मदिराको अवैध बिक्री तीव्र: प्रहरीको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आशंका, चाडबाडमा भक्तजन त्रसित
मधेशमा एमाले र जसपा नेपालको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य तीव्र
२ समूहबीच झडप हुँदा एकै परिवारका ५ जना घाइते
मधेश प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सरोज कुमार यादवको चर्चा, विकासप्रेमी नेताका रूपमा लोकप्रिय
मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा
सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने
राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश
वेस्ट इन्डिजका अलराउन्डर आन्द्रे रसेल विराटनगर किङ्सबाट एनपीएल खेल्ने
जसपा नेपालले सरकार बनाउन कुनै दाबी गरेको छैन: अध्यक्ष यादव
सुनकोशीमा जिप खस्दा ३ जनाको मृत्यु, ३ बेपत्ता
रामगोपालपुर वडा नं. ४ र ५ को बजार क्षेत्रमा खुला मदिराको अवैध बिक्री तीव्र: प्रहरीको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आशंका, चाडबाडमा भक्तजन त्रसित
मधेशमा एमाले र जसपा नेपालको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य तीव्र
२ समूहबीच झडप हुँदा एकै परिवारका ५ जना घाइते
मधेश प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सरोज कुमार यादवको चर्चा, विकासप्रेमी नेताका रूपमा लोकप्रिय
मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा
सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने
राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश
