Advertisement
ताजा खबर
वेस्ट इन्डिजका अलराउन्डर आन्द्रे रसेल विराटनगर किङ्सबाट एनपीएल खेल्ने जसपा नेपालले सरकार बनाउन कुनै दाबी गरेको छैन: अध्यक्ष यादव सुनकोशीमा जिप खस्दा ३ जनाको मृत्यु, ३ बेपत्ता रामगोपालपुर वडा नं. ४ र ५ को बजार क्षेत्रमा खुला मदिराको अवैध बिक्री तीव्र: प्रहरीको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आशंका, चाडबाडमा भक्तजन त्रसित मधेशमा एमाले र जसपा नेपालको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य तीव्र २ समूहबीच झडप हुँदा एकै परिवारका ५ जना घाइते मधेश प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सरोज कुमार यादवको चर्चा, विकासप्रेमी नेताका रूपमा लोकप्रिय मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश
वेस्ट इन्डिजका अलराउन्डर आन्द्रे रसेल विराटनगर किङ्सबाट एनपीएल खेल्ने जसपा नेपालले सरकार बनाउन कुनै दाबी गरेको छैन: अध्यक्ष यादव सुनकोशीमा जिप खस्दा ३ जनाको मृत्यु, ३ बेपत्ता रामगोपालपुर वडा नं. ४ र ५ को बजार क्षेत्रमा खुला मदिराको अवैध बिक्री तीव्र: प्रहरीको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आशंका, चाडबाडमा भक्तजन त्रसित मधेशमा एमाले र जसपा नेपालको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य तीव्र २ समूहबीच झडप हुँदा एकै परिवारका ५ जना घाइते मधेश प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सरोज कुमार यादवको चर्चा, विकासप्रेमी नेताका रूपमा लोकप्रिय मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश
☰

एक साता भित्र प्रहरी समायोजन नभए सर्वोच्च जान्छौ, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत

प्रतिक्षा खबर
२०७७ आश्विन १०, शनिबार ०९:५८

जनकपुरधाम, असोज १० । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले एक साता भित्र प्रहरी समायोजन गरि संचालनको अधिकार प्रदेशलाई नदिए सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिनु भएको छ ।
आज विहान एक संचारमाध्यम संग कुरा गर्नु हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई दिएको र सो कै आधारमा प्रहरी समायोजन ऐन पारित भई कार्यान्वयमा आइ सकेको भएपनि समायोजनमा आलटाल गर्नु संविधान विपरित रहेको टिप्पणी गर्नु भयो ।
उहाँले प्रदेशका आन्तरिक मन्त्रीले हिजो मात्र संघीय मन्त्रालयमा पत्र लेखी प्रहरी खटन पटनको जिम्मा दिन आग्रह गरि सकेको हुँदा उक्त अवधीमा खटन पटनको अधिकार प्रत्योजन नगरिए बाध्य भएर सर्वोच्चको सवैधानिक बेन्च जाने चेतावनी दिनु भएको हो ।
गत माघ महिनामै प्रमाणी करणभएको ऐनलाई कार्यान्वयनमा नल्याउनु संघीयता प्रतिको बेइमानी रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै उहाँले संघीय सरकारको रबैया केन्द्रिकृत मानसिकता रहेको टिप्पणी गर्नु भयो ।
विभिन्न बहानामा संघीयतालाई नै फेल गराउने प्रयास संघीय सरकार बाट भै रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले संघीयलाई फेल गराउने खेलमा लाग्नेहरु आफै समाप्त हुने चेतावनी समेत दिनु भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर