१२ असार, जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ को सरकारलाई संविधान अनुसार समावेशी बनाउन दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरधामले विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बिनोद शर्माको इजलाशले विपक्षीलाई असार १६ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता राजकुमार महासेठले प्रदेश सरकार समावेशी नभएको भन्दै बिहीबार दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता महासेठले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
रिटकर्ता अधिवक्ता महासेठले असार १६ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश भएको जानकारी गराए । रिटमा मुख्यमन्त्रीबाट गत जेठ २६ गते नियुक्त भएका तीनै जना मन्त्रीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशवाट बदर गर्न माग गरिएको छ । तर, यसबारे के आदेश आएको हो ? भन्ने सन्दर्भमा आदेशको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै जानकारी हुने उनले बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको पूर्व समाजवादीले पूर्व राजपाका एक मन्त्री र तीन राज्य मन्त्रीलाई पदमुक्त गरी कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याएको छ ।
कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी भएका रामसरोज यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, ओमप्रकाश शर्मालाई खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र बिरेन्द्र कु्मार सिंहलाई महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेबारी दिइएको छ ।
