प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले १९ औं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कूटनीतिक राहादानी दुरुपयोग गरी मानव तस्करी गरेको जस्तो गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएका छन्। जबकि उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ। २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा (देउवा)लाई पराजित गरेर प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित नारद मुनि रानालाई ओलीले वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन्। उनीविरुद्ध कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोग गरी मानव तस्करी गरेको अभियोग लागेको छ। उनीविरुद्ध राहदानी ऐनअुनसार सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको थियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अन्तिम सु्नुवाइका लागि योग्य भएको यो मुद्दा कोरोनाका कारण देशभर लकडाउन भएपछि अघिल्लो वर्ष पेसीमा चढ्न सकेको थिएन। रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरी मानव तस्करीमा सघाएको आरोपमा उनलाई २० असार ०६८ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो। उनको रातो पासपोर्टमा फोटो परिवर्तन गरी म्याग्दीका निर्मल बाँनिया ११ डिसेम्बर २०१० मा अस्ट्रेलिया उडेका थिए। आर्थिक लाभ लिएर उनले आफ्नो रातो पासपोर्टमा मानव तस्करी गरेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका सांसद नारदमुनि रानामाथि कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको र भ्रष्टाचार गरेको अभियोग सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । आफ्नो रातो पासपोर्ट निर्मल बानियाँलाई बिक्री गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन गरेको मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ ।
पहिलो संविधान सभामा सांसद रहेका रानाले पासपोर्ट बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै काण्डमा उनीसहित ८ जना विरुद्ध दायर भएको मुद्दाको २०७२ साउन २६ गते फैसला भएको थियो ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु पवनकुमार शर्मा, प्रभा बस्नेत र महेशकुमार पुडासैनीको इजलासले अन्य ७ जनालाई दोषी ठहर गरे पनि उनलाई भने सफाइ दिएको थियो । राहदानीमा सांसदको तस्बिर हेरफेर गर्ने कार्यमा देवेन्द्र पौडेल, मनोज कार्की, गोपाल बानियाँ, दिलबहादुर घर्ती, देवीदत्त खत्री, इन्द्रबहादुर सुनुवार र सन्तोषराज उप्रेतीले सहयोग गरेको भन्दै उनीहरुलाई पनि विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ २०७५ चैत १३ गते भएको थियो। २०७६ माघ ७ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शुष्मालता माथेमाको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। शुरुमा न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले विपक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो।
