२५ भदौ, जनकपुर । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले धनुषा-१ का उम्मेदवार मातृकाप्रसाद यादवलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
२१ फागुनमा भएको मतदानपछि धनुषा १ मा मतगणना भइसकेको छ । तर, आयोगले गणना सार्वजनिक गरेको छैन । यहाँबाट उम्मेदवार रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको थियो । तर, मतपत्रमा रास्वपाको चुनाव चिह्नमा बहुमत मत प्रकट भएको छ ।
उम्मेदवारी खारेजको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा यहाँबाट नेकपाका उम्मेदवार मातृकाप्रसाद यादव विजयी घोषित हुनु पर्नेमा आयोग मौन बसेपछि नेकपाले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
‘धनुषा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार मातृकाप्रसाद यादव विजयी भएको मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्दा पनि उहाँलाई आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण नगरेकोमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ नेकपाको तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालयका सचिव गोविन्द आचार्यले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको २०८२ फागुन १८ गते सम्पन्न बैठकले निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज गरिसकेको अवस्थामा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भई मतगणना समेत सकिँदा पनि विजयी उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र प्रदान नगरिनु गम्भीर सरोकारको विषय हो ।’
नेकपाले आफ्ना उम्मेदवार विजयी भइसक्दा पनि प्रमाणपत्र दिन आलटाल गर्नु, निर्वाचन प्रक्रिया र स्थापित विधिविपरीत कार्य हुनु चिन्ताजनक भएको जनाएको छ । ‘कसैको कानुनसम्मत रूपमा उम्मेदवारी नै खारेज भइसकेको अवस्थामा उम्मेदवार नै नरहेको व्यक्तिसँग सम्बन्धित भनेर प्रमाणपत्र नै वितरण नगर्नु कानुनसम्मत देखिँदैन,’ उनले भनेको छ, ‘हाम्रो पार्टी निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायलाई विधिको शाषन पालना गर्न र कुनै पनि राजनीतिक दवावमा नपरी निष्पक्ष ढंगले काम गर्न आग्रह गर्दछ । साथै न्यायालयले पनि कानून र विधिसम्मतढंगले सही निर्णय गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ ।’
रास्वपा उम्मेदवार कमललाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विषयमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको प्रमाणित भएपछि १८ फागुनमा बसेको आयोगको बैठकले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उनको कमल निर्माण सेवा प्रालि २०८० माघ २२ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको कारण कालोसूचीमा परेको थियो । बैंकको ऋण नतिरेको, चेक बाउन्स भएको लगायतका मुद्दा लागेपछि सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ ।
उम्मेदवार कमलविरुद्ध गत १० फागुनमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सो उजुरी ११ फागुनमा निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । यसपछि आयोगले गत ११ फागुनमा उम्मेदवार साहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।
