शुक्रबार पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्तमान संविधान पुनरावलोकन नगरेसम्म संघीयता सुदृढ हुन नसक्ने दाबी गरे । प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार संकुचित गरिएकाले संघीय संरचना कमजोर बनेको उल्लेख उनले गरे ।
संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरुको सूची समेत अधुरो, अपुरो र कतिपय अवस्थामा विरोधाभासपूर्ण रहेको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ ।
‘नेपालको जुन खालको संसदीय प्रणालीको प्रयोग गर्दैछौँ । यसले हामीलाई कँही पुर्याउँदैन । यो असफल भइसकेको छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो छ । हाम्रो न्याय प्रणाली पनि मुलुक संघीयतामा गएपनि केन्द्रिकृत र एकात्मक रहेको छ । यी सबै समस्याहरुको हल गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । छिमेकी मुलुकहरुको सम्बन्धलाई पनि थप सुदृढ बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
उनले प्रदेशहरूको पुन:संरचना आफ्नो पार्टीको मुख्य एजेण्डा रहेको रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकका सबै क्षेत्रमा अझै समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुन नसकेको पनि बताए
राज्यका निकायहरुमा आंशिक समावेशिता भएपनि समुदायको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उनको तर्क छ
‘संविधान संशोधनको आवश्यकता हामी संविधान बनेदेखि नै उठाउँदै आएका छौँ ।वर्तमान राजनीतिक समस्याहरुको समाधानको लागि वर्तमान संविधान पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुका अधिकारहरु एकदमै संकुचि तएको कारण संघीयता कमजोर भएको छ । क्षेत्राधिकारको सूची पनि अधुरो, अपुरो र विरोधाभास रहेको छ । पाएको अधिकार पनि प्रदेशहरुले प्रयोग गर्न पाएको छैन । प्रदेशहरुलाई पुन:संरचना गर्ने पार्टीको लक्ष्य हो । अहिलेपनि मुलुकका सबै क्षेत्रहरुमा समावेशी सहभागीता हुन सकेको छैन । केही समावेशी भएको भएपनि समूदायको जनसंख्याको आधारमा सहभागि हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
