जनकपुरधाम । चैत ७ गतेदेखि सुरु हुन लागेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सरकारीस्तरबाट अनुगमन, नियमन कार्यमा मधेश प्रदेश सरकार सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शिक्षा मन्त्री रानी कुमारी तिवारीलाई सँगै राखेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले यस वर्षको परीक्षामा प्रदेश सरकारको कुनै भूमिका नरहने जनाएका छन् ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व भविष्यमा अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गर्दै यसपटकको एसईई परीक्षा प्रक्रियामा प्रदेश सरकार सामेल नहुने जानकारी गराउँदछु’ पत्रकार सम्मेलन मार्फत मुख्यमन्त्री सिंहले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
प्रेस विज्ञप्तीको पूर्ण पाठः
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) परीक्षा २०८१ लाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रतिष्ठित बनाउन मधेश प्रदेश सरकारले केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गोलाप्रथाबाट गर्नेगरी निश्चित विधि र प्रक्रिया तय गरेर प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमार्फत प्रदेशका सबै जिल्लास्थित परीक्षा समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको यहाँहरूलाई विदितै छ । परीक्षा प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शीता र विश्वसतियता सुनिश्चित गर्न, परीक्षा प्रणालीप्रति विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा सिङ्गी समाजको भरोसा र स्वीकृति प्राप्त गर्न, योग्य तथा सक्षम शिक्षकको मनोबल वृद्धि गरी समान अवसरको अनुभूति दिलाउन, परीक्षा सञ्चालनमा स्वार्थ समहको दबाब वा हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न, ती स्वार्थ समूहको चासोमा हुने गरेको भनिने केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति तथा केन्द्राध्यक्षमार्फत केन्द्रमा हने अनियमितताको अपेक्षालाई सङ्कुचित बनाउन गोलाप्रथाबाटै केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति हनपर्ने प्रदेश सरकारको सोच रहेको छ। तर परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कानूनी रूपमा अधिकारप्राप्त तथा उत्तरदायी प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयविपरीत परीक्षा समन्वय समितिहरूले साबिककै व्यवस्था दोहोर्याउँदै केन्द्र निर्धारण गरिएका विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई नै केन्द्राध्यक्ष नियुक्त गरेका र निर्याक्त गर्ने पक्रिया अघि बढाएका छन् ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली २०७८ (संशोधनसहित। को दफा ९’ख’ मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्ने र केन्द्राध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारीको नियुक्ति एवम् परीक्षा सञ्चालन गर्दा जिल्लास्थित जिल्ला परीक्षा समवय समितिसँगको समन्वयमा प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले गर्ने व्यवस्थालाई अनदेखा गरी बनाइएको एसइई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिकालाई टेकेर केन्द्र भएकै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। विधिसम्मत ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्ने मूल सामग्री नियमावलीविपरीत परक सामग्री मानिने निर्देशिका टेकेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख सदस्यसचिव रहने शिक्षा परीक्षा समन्वय समितिले गरेका केन्द्राध्यक्ष चयनको पछिल्लो प्रक्रिया अस्वीकार्य छ।
पठनपाठनको गुणस्तर तथा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिम्मेवार नबन्ने तर अनियमितता गरेर भए पनि परीक्षा उत्तीर्ण हुने जोखिमपूर्ण तथा आपराधिक मनोविज्ञानलाई बढावा दिनेगरी स्थापित शिक्षा प्रणालीमा सुधार, पछिल्ला दुई दशकयता झाङ्गिदै गएको मास चिटिडको समस्या निराकरण परीक्षा सुरु नहुँदै प्रश्नपत्रहरू बाहिरिने स्थिति, विद्यार्थीलाई चिट चोराउन केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकहरूको बढ्दो सक्रियता निर्मलीकरण र परीक्षा अवधिमा उत्पन्न हुने हुलहुज्जतको अवस्थाको समाप्ति आदिबाट मधेश प्रदेशमा एसइई परीक्षाको गरिमा बढाउन खोजिरहँदा परीक्षा प्रणालीको महत्वपूर्ण पाटो केन्द्राध्यक्ष चयनमा सङ्घ सरकारका कर्मचारीहरू रहने जिल्ला परीक्षा समितिबाट प्रदेश सरकारको निर्देशन अवज्ञा हुन् दुर्भाग्यपूर्ण र प्रत्युत्पादक रहेको हाम्रो ठहर छ।
परीक्षामा विकति एवम बेथिति निम्त्याउने अवश्यम्भावी अवस्थामा प्रदेश सरकार यसका लागि जिम्मेवार पक्ष र पदाधिकारीको असङ्गत निर्णयको साक्षीकिनारा बस्ने स्थिति किमार्थ छैन। यसले परीक्षा अनुगमन तथा नियमन गर्ने प्रदेश सरकारको प्रयासमा अल्पविराम लगाउने प्रयास भएको छ। यसबाट प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र परीक्षा सञ्चालन तया व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्न सङ्घीय शिक्षा मन्त्रीज्यूले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखहरूलाई दिनुभएको निर्देशनसमेत उल्लघन भएको बुझाइ हाम्रो छ। पदेश सरकार र सड्ध सरकारको निर्देशनलाई चुनौती दिनेगरी भएका केन्द्राध्यक्ष चयनको गुष्ठभूमिका विषयमा गहिरो छानबिन गरी त्यसभित्रका अन्तरवस्तु केलाए परीक्षा प्रणालीलाई मयादित बनाउन सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षणसमेत गराउँदछौ।
