काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा पाँच र राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अहिले सत्तासँग बार्गेनिङको केन्द्रबिन्दुमा पुगेको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरे पनि संघीय तथा प्रदेश कुनै पनि सरकारमा ऊ सामेल छैन । तर सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश उसकै कारण राष्ट्रियसभामा अड्किने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा यस पार्टीलाई अहिले सत्ताधारी र विपक्षी दुवैले खोजिरहेका छन् ।
सत्ता पक्षका एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फोन नै गरेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले पनि यादवलाई सम्पर्क गरेर अध्यादेशविरुद्ध उभिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेपछि मधेस सरकारबाट बाहिरिनुपर्दा चित्त दुखाइरहेको जसपा नेपाल आफ्नो पार्टी विभाजनका कारण संघ सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रदेश सरकार नछाड्ने सोचमा थियो । यसका लागि त्यतिबेला नै एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग पार्टी अध्यक्ष यादवले पटक–पटक कुरा गरेका थिए ।
एमाले–कांग्रेस गठबन्धन बनेपछि अध्यक्ष यादव मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिने सोचमा थिए । त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवासँग पनि छलफल पनि गरेका थिए, तर देउवा सकारात्मक भए पनि ओलीले खासै चासो दिएनन् ।
अहिले त्यसैको बदला लिने तहमा जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव पुगेका हुन् ।
राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमले कांग्रेस–एमालेलाई सहयोग गरे पनि अध्यादेशमा बहुमत पु¥याउन एक सिट अभाव छ । राष्ट्रिय जनमोर्चासँग उक्त एक सिट भए पनि उसले खुलेरै अध्यादेशमा सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । जसका कारण अहिले बल यादवको कोटमा पुगेको हो ।
जसपा नेपालले सरकारलाई दबाब दिन र अध्यादेशबारे अध्ययन गर्न उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वका पाँच सदस्यीय कार्यदल नै गठन गरेको छ । दुई दिनदेखि सिंहदरवारमा कार्यदलको बैठक चलिरहेको छ । विभिन्न विज्ञहरूलाई बोलाएर सिंहदरबारमै छलफल चलाएपछि यसले सरकारमाथि ठुलो दबाब परेको छ ।
त्यो कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा जसपा नेपालले अध्यादेशमा समर्थन गर्ने÷नगर्ने निर्णय लिने जसपा नेपालका सचिव एवं कार्यदलका सदस्य शैलेन्द्र साहले बताए ।
उता कार्यदलले अध्यादेशबारे छलफल गरिरहँदा अध्यक्ष यादव भने सरकारसँग विभिन्न बार्गेनिङ लागेका छन् । उक्त पार्टीका एक नेताले भने, ‘हामीलाई अहिले सत्ता चाहिएको छैन, हाम्रो लागि पार्टी मुख्य हो, जसरी सरकारले हाम्रो पार्टी विभाजन ग¥यो, त्यसरी नै फिर्ता गर्नुपर्छ हाम्रो मुख्य सरोकार हो ।’
एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार हुँदा जसपा नेपाल विभाजन भएको थियो । अशोक राईले सात जना सांसद लिएर पार्टीबाट अलग्गिएर जसपा गठन गरेका थिए । त्यसमा सरकारको पनि साथ रहेको थियो ।
अहिले पार्टी विभाजनको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । लामो समयदेखि मुद्दा विचाराधीन रहेको दोष जसपा नेपालले सरकारलाई नै दिइरहेको छ । सरकारले पनि राई नेतृत्वको जसपालाई नै सघाएकाले चाँडै मुद्दा फैसला नभएको जसपा नेपालका नेताहरूको बुझाइ छ ।
जसपा नेपालका ती नेताले भने, ‘सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको छैन, हामीले सरकारलाई किन सहयोग गर्ने ? हामीलाई पनि सहयोगबापत केही चाहियो ।’
मधेस प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना छ । जसका कारण त्यहाँ सरकार पाउने आसमा जसपा नेपाल छ । तर, ओलीले यस विषयलाई खासै प्राथमिकतामा भने राखेका छैनन् ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतसँग प्रधानमन्त्री ओली खासै सन्तुष्ट पनि देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस प्रदेश सरकार परिवर्तन गरे जसपा नेपालले त्यसलाई सघाउन सक्छ । तर, जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य मृगेन्द्रकुमार सिंह भने आफूहरूले सत्ताको कुनै बार्गेनिङ नरहेको दाबी गरे । भने, ‘हामीले अध्यादेशबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ, जनताको हितमा भयो भने समर्थन गर्छौँ, नभए गर्दैर्नौँ सत्ता बार्गेनिङको कुरा होइन ।’
कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका नेता सिंह सत्ताका लागि जसपा नेपालले बार्गेनिङ गरेको भन्नु सरासर गलत भएको बताउँछन् । ‘पार्टीलाई बदनाम गराउने प्रपञ्च हो, जसपा नेपाल अध्यादेशको दफा दफामा अध्ययन गरिरहेको छ, साँझसम्म एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
कार्यदलका अर्का सदस्य शैलेन्द्र साहले पनि अध्यादेशको विषयमा जसपा नेपालले सत्ता वा कुनै विषयमा बार्गेनिङ नगरेको दाबी गरे । ‘मिडियामा यस्ता कुराहरू ल्याएर पार्टीलाई बदनाम गराउने प्रयास गरिरहेका छन्, त्यसमा हामी सचेत छौँ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पास गराउन मात्र एक सिटको खाँचो छ । जसपा नेपालसँग तीन सिट छन् । त्यही तीन जना सांसदका कारण जसपा नेपाल अध्यादेशका लागि निर्णायक देखिएका हुन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६ जना, एमालेका १२ जना (वामदेव गौतम र मनोनीत अञ्जना शाक्यसहित) छन् । त्यस्तै लोसपाका एक जना छन् । अर्थात् गठबन्धनसँग जम्मा २९ सांसद मात्र छन् ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुमै अध्यादेशमा सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । जसका कारण यतिबेला जसपा नेपाल निर्णायक शक्तिको रूपमा देखा परेको हो ।
