आइतबार सिंहदरबारस्थित आजपा दलको कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष साहले संविधान संशोधन नभई खारेज नै गर्नुपर्ने बताए ।
‘संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन सरकारले ल्याउन चाहेन । प्रहरी ऐन अलपत्र छ, निजामती ऐन बेवारिसे छ । संविधान अनुरूपको सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य ऐन अलपत्र छ,’ साहले भने, ‘संविधानमा भएका मौलिक हकहरु कार्यान्वयन गर्ने कुनै कानुन नै सरकारले बनाएनन् । यसरी सरकारलाई संविधान कार्यान्वयनमा कुनै चासो नै छैन ।’
हिजोको दिनमा संविधान निर्माण पनि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले गरेको बताउँदै उनले संविधान नै कार्यान्वयन नगरीकन उही पार्टी र नेताहरूले संशोधनको कुरा गर्नु भनेको अपराध भएको टिप्पणी उनले गरे ।
यो व्यवस्थाले मुलुक र जनताको अवस्था परिवर्तन नहुने ठोकुवा गर्दै यस्तो ‘खिचडी व्यवस्था’ खारेज गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । दलाल दलतन्त्र, लुटतन्त्रले आम नागरिक निराश भएको बताउँदै उनले यो व्यवस्था खारेज गरेर आम जनताको शासन हुने व्यवस्था आवश्यक भएको बताए ।
