Advertisement
ताजा खबर
समायोजन विवादका कारण लोसपा र जसपा नेपालले बोलाए छुट्टाछुट्टै बैठक राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीको चरित्रहत्या गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ अदालतबाट हतकडीसहित थुनुवा फरार शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि
समायोजन विवादका कारण लोसपा र जसपा नेपालले बोलाए छुट्टाछुट्टै बैठक राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीको चरित्रहत्या गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ अदालतबाट हतकडीसहित थुनुवा फरार शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि

जसपा विभाजनको विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश

प्रतिक्षा खबर
२०८१ जेष्ठ २७, आईतवार १८:३१

२७ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन सम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु हरि फुयाल र तिलप्राद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।
२३ वैशाखमा जसपा नेपालका ७ संघीय सांसद सहितका नेताहरुले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले २४ वैशाखमा नै अशोक राई नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी नाममा नयाँ दल दर्ता गरेको थियो ।
तर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्ना पार्टीका नेताहरुले दिएको निवेदनका आधारमा दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
उनै यादवले आफ्नो दलबाट फुटेर गएका ७ सांसदलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्नबाट रोक लगाउन माग गर्दै अर्को रिट दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्चले दुबै मुद्दालाई साथै राखेर आइतबार दुई न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ गरेको थियो । तर इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । अब यो मुद्दा कम्तीमा ३ न्यायाधीश रहेको इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर