Advertisement
ताजा खबर
जसपा नेपालले सरकार बनाउन कुनै दाबी गरेको छैन: अध्यक्ष यादव सुनकोशीमा जिप खस्दा ३ जनाको मृत्यु, ३ बेपत्ता रामगोपालपुर वडा नं. ४ र ५ को बजार क्षेत्रमा खुला मदिराको अवैध बिक्री तीव्र: प्रहरीको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आशंका, चाडबाडमा भक्तजन त्रसित मधेशमा एमाले र जसपा नेपालको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य तीव्र २ समूहबीच झडप हुँदा एकै परिवारका ५ जना घाइते मधेश प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सरोज कुमार यादवको चर्चा, विकासप्रेमी नेताका रूपमा लोकप्रिय मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश दुलही झैं सिंगारिए रामगोपालपुर बजार
जसपा नेपालले सरकार बनाउन कुनै दाबी गरेको छैन: अध्यक्ष यादव सुनकोशीमा जिप खस्दा ३ जनाको मृत्यु, ३ बेपत्ता रामगोपालपुर वडा नं. ४ र ५ को बजार क्षेत्रमा खुला मदिराको अवैध बिक्री तीव्र: प्रहरीको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आशंका, चाडबाडमा भक्तजन त्रसित मधेशमा एमाले र जसपा नेपालको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य तीव्र २ समूहबीच झडप हुँदा एकै परिवारका ५ जना घाइते मधेश प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सरोज कुमार यादवको चर्चा, विकासप्रेमी नेताका रूपमा लोकप्रिय मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश दुलही झैं सिंगारिए रामगोपालपुर बजार
☰

उपभोक्ता समितिले गत वर्षको भुक्तानी छिटै पाउने- अर्थमन्त्री यादव

प्रतिक्षा खबर
२०७६ फाल्गुन ५, सोमबार १९:५५
फोटो- प्रतीक्षा खबर

प्रतिक्षा खबर जनकपुर धाम, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समिति मार्फत भएको विकास निर्माण कामको बाँकी भुक्तानी चाँडै हुने बताउनु भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आज साँझ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले प्रदेशको सर्वोच्च निकाय प्रदेश सभाले निर्देशनात्मक आदेश गरेको र मन्त्री परिषदको बैठकले समेत भुक्तानी दिने निर्णय गरि सकेको हुँदा भुक्तानी दिन कुनै कानूनी अडचन नरहेको बताउनु भयो ।
गत आर्थिक वर्षको बाँकी भुक्तानीको लागी विभिन्न मन्त्रालयहरुले मांग गरेको थप बजेट सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चितताको पत्र पठाइ सकेको र आवश्यक प्रक्रियाहरु पुरा गरि मन्त्रालयले पत्र पठाउने वितिकै अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकास हुने उहाँले बताउनु भएको हो ।
बाँकी रकम भुक्तानीको लागी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३२ करोड ८८ लाख ७४ हजार २५४, समाजिक विकास मन्त्रालयले २७ करोड ७३ लाख २० हजार ४११, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ करोड ७ लाख ७५ हजार ७१३, र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ७१५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय संग थप रकम मांग गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर