Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सर्वोच्च पुगे सिरोहिया

प्रतिक्षा खबर
२०८१ जेष्ठ ८, मंगलवार १७:५१

काठमाडौँ । कान्तिपुर मीडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया आफूविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।जिल्ला अदालत धनुषाले मंगलबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सिरोहियाले रिट निवेदन पेश गरेको र दर्ता प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्चका सह प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले बताए ।
सिरोहियाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दोहोरो नागरिकता लिएको आरोपमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । उक्त नागरिकता प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले जिल्ला अदालतमा पक्राउ पुर्जी माग गरेको थियो । प्रहरीको अनुरोधपछि जिल्ला अदालतले पुर्जी जारी गरेपछि उनी त्यसलाई रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरि कारण देखाऊ आदेश समेत गरेर अवस्थामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको र पक्राउ पुर्जी जारी हुनुपर्ने कारण नै नभएको दाबी रिटमा गरिएको छ। रिटमा उक्त पक्राउ पुर्जी असंवैधानिक भएकाले अन्तरिम आदेश मार्फत रोकिनुपर्ने माग गरिएको छ।
आफ्नो नागरिकता छानबिनका लागि आफू तयार नै रहेको तर अहिले आफू संलग्न सञ्चार माध्यम र प्रेस स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिन यस्तो गरिएको दाबी गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर