Advertisement
ताजा खबर
वेस्ट इन्डिजका अलराउन्डर आन्द्रे रसेल विराटनगर किङ्सबाट एनपीएल खेल्ने जसपा नेपालले सरकार बनाउन कुनै दाबी गरेको छैन: अध्यक्ष यादव सुनकोशीमा जिप खस्दा ३ जनाको मृत्यु, ३ बेपत्ता रामगोपालपुर वडा नं. ४ र ५ को बजार क्षेत्रमा खुला मदिराको अवैध बिक्री तीव्र: प्रहरीको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आशंका, चाडबाडमा भक्तजन त्रसित मधेशमा एमाले र जसपा नेपालको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य तीव्र २ समूहबीच झडप हुँदा एकै परिवारका ५ जना घाइते मधेश प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सरोज कुमार यादवको चर्चा, विकासप्रेमी नेताका रूपमा लोकप्रिय मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश
वेस्ट इन्डिजका अलराउन्डर आन्द्रे रसेल विराटनगर किङ्सबाट एनपीएल खेल्ने जसपा नेपालले सरकार बनाउन कुनै दाबी गरेको छैन: अध्यक्ष यादव सुनकोशीमा जिप खस्दा ३ जनाको मृत्यु, ३ बेपत्ता रामगोपालपुर वडा नं. ४ र ५ को बजार क्षेत्रमा खुला मदिराको अवैध बिक्री तीव्र: प्रहरीको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आशंका, चाडबाडमा भक्तजन त्रसित मधेशमा एमाले र जसपा नेपालको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य तीव्र २ समूहबीच झडप हुँदा एकै परिवारका ५ जना घाइते मधेश प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्री बन्न सरोज कुमार यादवको चर्चा, विकासप्रेमी नेताका रूपमा लोकप्रिय मधेश प्रदेश सरकारबाट एमालेका चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला : धर्म परिवर्तन गरेपछि जातीय आरक्षण नपाइने राष्ट्रपतिले जारी गरे दुई अध्यादेश
☰

सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईलाई रिहा गर्दा लिएको आधार

प्रतिक्षा खबर
२०८२ फाल्गुन १२, मंगलवार २२:०५

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दुर्गा प्रसाद प्रसाईंलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्रसाईंको हकमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले देखाएको पहिलो आधारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकलाई मुख्य आधार बनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ र २० ले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकलाई मुख्य आधार मानिएको छ । पर्याप्त कानुनी आधारबिना कसैलाई पनि थुनामा राख्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।

दोस्रो आधारमा अदालतले कुनैपनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्नका लागि औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ भनेको छ । प्रसाईंविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू (अफवाह फैलाएको, सार्वजनिक शान्ति भंग गरेको आदि) को अनुसन्धानका लागि उनलाई थुनामै राखेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने अपरिहार्यता नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

तेस्रो आधारमा थुनामा राख्नुपर्ने गम्भीर खतरा नदेखिएको आदेशमा उल्लेख  छ । प्रसाईंबाट समाजमा तत्कालै कुनै गम्भीर क्षति वा खतरा हुने वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएको र कानुनको सामान्य प्रक्रियाबाट पनि अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्थामा थुनालाई नै प्राथमिकता दिनु न्यायसंगत नहुने ठहर अदालतले गरेको छ ।

चौथो आधारमा पक्राउको कानुनी प्रक्रियामा त्रुटि भएको आदेशमा उल्लेख छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा दाबी गरिए अनुसार, पक्राउ गर्दा र म्याद थप गर्दा अपनाइएको प्रक्रियामा संवैधानिक र कानुनी हकको पूर्ण पालना नभएको संकेत अदालतले गरेको छ ।

प्रसाईंका तर्फबाट उमा प्रसाईंले दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । प्रसाईंलाई नेपाल प्रहरीको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँले विभिन्न आरोपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । उनीमाथि सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर, भ्रामक अफवाह फैलाएको र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको जस्ता आरोप लगाइएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बालकृष्ण न्यौपाने, रमण कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्तारू विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले बहस गर्नुभएको थियो भने सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ताले बहस गरेका थिए । अदालतले प्रसाईंलाई थुनामा राखिरहनु पर्ने पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएको भन्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो । यद्यपि, उनी विरुद्धको अनुसन्धान भने कानुन बमोजिम जारी रहने आदेशमा उल्लेख छ

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर