Advertisement
ताजा खबर
मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री दुई नयाँ मन्त्री थपिए : उद्योगमा गौरीकुमारी र श्रममा रामजी नियुक्त सीमा क्षेत्रमा रहेको मन्दिरमाथि तनाव: भारतीय पक्षको ‘अल्टिमेटम’पछि स्थानीयको चिन्ता बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि, ग्यासको मूल्य पनि बढ्यो
मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री दुई नयाँ मन्त्री थपिए : उद्योगमा गौरीकुमारी र श्रममा रामजी नियुक्त सीमा क्षेत्रमा रहेको मन्दिरमाथि तनाव: भारतीय पक्षको ‘अल्टिमेटम’पछि स्थानीयको चिन्ता बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि, ग्यासको मूल्य पनि बढ्यो

सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईलाई रिहा गर्दा लिएको आधार

प्रतिक्षा खबर
२०८२ फाल्गुन १२, मंगलवार २२:०५

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दुर्गा प्रसाद प्रसाईंलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्रसाईंको हकमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले देखाएको पहिलो आधारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकलाई मुख्य आधार बनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ र २० ले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकलाई मुख्य आधार मानिएको छ । पर्याप्त कानुनी आधारबिना कसैलाई पनि थुनामा राख्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।

दोस्रो आधारमा अदालतले कुनैपनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्नका लागि औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ भनेको छ । प्रसाईंविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू (अफवाह फैलाएको, सार्वजनिक शान्ति भंग गरेको आदि) को अनुसन्धानका लागि उनलाई थुनामै राखेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने अपरिहार्यता नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

तेस्रो आधारमा थुनामा राख्नुपर्ने गम्भीर खतरा नदेखिएको आदेशमा उल्लेख  छ । प्रसाईंबाट समाजमा तत्कालै कुनै गम्भीर क्षति वा खतरा हुने वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएको र कानुनको सामान्य प्रक्रियाबाट पनि अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्थामा थुनालाई नै प्राथमिकता दिनु न्यायसंगत नहुने ठहर अदालतले गरेको छ ।

चौथो आधारमा पक्राउको कानुनी प्रक्रियामा त्रुटि भएको आदेशमा उल्लेख छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा दाबी गरिए अनुसार, पक्राउ गर्दा र म्याद थप गर्दा अपनाइएको प्रक्रियामा संवैधानिक र कानुनी हकको पूर्ण पालना नभएको संकेत अदालतले गरेको छ ।

प्रसाईंका तर्फबाट उमा प्रसाईंले दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । प्रसाईंलाई नेपाल प्रहरीको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँले विभिन्न आरोपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । उनीमाथि सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर, भ्रामक अफवाह फैलाएको र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको जस्ता आरोप लगाइएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बालकृष्ण न्यौपाने, रमण कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्तारू विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले बहस गर्नुभएको थियो भने सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ताले बहस गरेका थिए । अदालतले प्रसाईंलाई थुनामा राखिरहनु पर्ने पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएको भन्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो । यद्यपि, उनी विरुद्धको अनुसन्धान भने कानुन बमोजिम जारी रहने आदेशमा उल्लेख छ

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर