Advertisement
ताजा खबर
जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री दुई नयाँ मन्त्री थपिए : उद्योगमा गौरीकुमारी र श्रममा रामजी नियुक्त सीमा क्षेत्रमा रहेको मन्दिरमाथि तनाव: भारतीय पक्षको ‘अल्टिमेटम’पछि स्थानीयको चिन्ता बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि, ग्यासको मूल्य पनि बढ्यो हाजरी जमानिमा छुटे पुर्बप्रधानमन्त्री ओलि
जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री दुई नयाँ मन्त्री थपिए : उद्योगमा गौरीकुमारी र श्रममा रामजी नियुक्त सीमा क्षेत्रमा रहेको मन्दिरमाथि तनाव: भारतीय पक्षको ‘अल्टिमेटम’पछि स्थानीयको चिन्ता बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि, ग्यासको मूल्य पनि बढ्यो हाजरी जमानिमा छुटे पुर्बप्रधानमन्त्री ओलि

संविधान दिवसमा मोर्चाले कालोपट्टी बाँधेर विरोध कार्यक्रम गर्ने

प्रतिक्षा खबर
२०८२ आश्विन २, बिहीबार २०:११

काठमाडौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले संविधान दिवसमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ।

शिवजी यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २०७२ असोज ३ गते जबरजस्ती संविधान जारी गरिएको भन्दै त्यस दिनलाई ‘कालो दिन’का रूपमा मनाउँदै आएकोमा यस वर्ष पनि विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले जेनजी आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको भावनाअनुरूप सरकारले देशको विविधता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ। साथै, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनताको अधिकारलाई कमजोर बनाउने कुनै षड्यन्त्र भने स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएको छ।

त्यसै गरी, भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा अराजक तत्त्व घुसपैठ गरी विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका लगायतका प्रमुख संरचना, नेताहरूसहित व्यवसायीहरूको घर तथा व्यवसायमा तोडफोड र आगजनी गरेकोप्रति मोर्चाले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

मोर्चाले यस घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न, क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको यथोचित छानबिन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर