Advertisement
ताजा खबर
जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री दुई नयाँ मन्त्री थपिए : उद्योगमा गौरीकुमारी र श्रममा रामजी नियुक्त सीमा क्षेत्रमा रहेको मन्दिरमाथि तनाव: भारतीय पक्षको ‘अल्टिमेटम’पछि स्थानीयको चिन्ता बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि, ग्यासको मूल्य पनि बढ्यो हाजरी जमानिमा छुटे पुर्बप्रधानमन्त्री ओलि
जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री दुई नयाँ मन्त्री थपिए : उद्योगमा गौरीकुमारी र श्रममा रामजी नियुक्त सीमा क्षेत्रमा रहेको मन्दिरमाथि तनाव: भारतीय पक्षको ‘अल्टिमेटम’पछि स्थानीयको चिन्ता बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि, ग्यासको मूल्य पनि बढ्यो हाजरी जमानिमा छुटे पुर्बप्रधानमन्त्री ओलि

८ दलको संयुक्त विज्ञप्ति : संसद् विघटन तत्काल फिर्ता लिइयोस्

प्रतिक्षा खबर
२०८२ भाद्र २८, शनिबार १७:१२

२८ भदौ, काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाका ८ वटा राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानमाथिको प्रहार भनेका छन् ।

‘यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शुक्रबार नवनयुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

८ वटा राजनीतिक दलहरूले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिइ तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर