Advertisement
ताजा खबर
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी थमन विक हत्या प्रकरणः पुर्व सांसद लक्षमी महतो कोईरी जलेश्वर कारागार चलान मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरीको तेस्रो साक्षर पालिका घोषणा, ९६.२ प्रतिशत नागरिक साक्षर
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी थमन विक हत्या प्रकरणः पुर्व सांसद लक्षमी महतो कोईरी जलेश्वर कारागार चलान मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरीको तेस्रो साक्षर पालिका घोषणा, ९६.२ प्रतिशत नागरिक साक्षर

सामाजिक सञ्जाल नियमन नगरी खोल्न सकिँदैन 

प्रतिक्षा खबर
२०८२ भाद्र २३, सोमबार २१:१९

२३ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबन्ध लगाइएका सामाजिक सञ्जालहरु खोल्न नसकिने अडान लिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक अगाडि बसेको नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले सामाजिक सञ्जालहरुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खोल्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टी निर्णयबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी दिएका थिए । ‘जे क्षति भयो, त्यो क्षति अनुसार आजको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै गर्दा आन्दोलनकारीको मागबारे केही न केही सम्बोधन गर्नुपर्छ’ पौडेलको प्रस्ताव थियो, ‘त्यो सम्बोधन गर्ने क्रममा सामाजिक सञ्जाल दर्ता कुटनैतिक ढंगले पहल गर्दै जाने र तत्काललाई खोल्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।’

तर प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल प्रतिबन्ध हटाउन नसकिने जवाफ दिएका छन् । ‘सभापपतिज्यूले पनि भन्नुभएको थियो । तर कम्पनीहरुले खुलेआम रुपले दर्ता गर्दैनौं भनिरहका छन् । नियमन नगरी यतिकै खोल्न सकिदैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।

यसपछि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिदै रमेश लेखकले पनि सामाजिक सञ्जालहरुको प्रतिबन्ध खोल्न प्रस्ताव राखे । तर ओलीले मानेनन् ।

‘तपाईहरुले राखेको प्रस्तावमा सकारकात्मक छु भन्नुभयो’, एक मन्त्रीले भने । उनका अनुसार बैठकपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीज बालुवाटारमै भेटवार्ता चलिरहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर