काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश आफैँमा आश्चर्यजनक रहेको बताएका छन् । उनले सो घटनासँग सरोकार राख्ने कुनै पनि पक्षसँग सोधखोज नै नगरी घटना छानबिनका लागि आदेश दिइएको बताएका हुन् ।
२०६३ साल चैत ७ गते गौर हत्याकाण्ड भएपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मी, पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा, मानव अधिकार आयोग, तत्कालीन समयमा नेपालका क्रियाशील अनमिनलगायतले छानबिन गरेको उनले बताए । तर, अधिकांश रिपोर्टहरूलाई गोप्य राखिएको उनले बताए ।
‘राज्यले ती आयोगका रिपोर्टहरूलाई लुकाउने, गोप्य राख्ने गरेकाले सम्मानित अदालतले फेरि त्यसलाई छानबिन गर भन्नुपरेको छ । अदालतले फैसला गरिरहँदा सरोकारवाला, ती मुद्दाका आरोपी भनिएका, जाहेरीमा नाम भएका १३० जनालाई कतै तालुकात राखिएन । सरोकारवालासँग तालुकात नै नराखी अदालतले यो निर्णय गरेको छ । यो आफैँमा आश्चर्यजनक निर्णय हो,’ रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने ।
गौर हत्याकाण्ड हुनुमा माओवादीमा रहेको जनसेनाको धङ्धङ्गी र उन्माद प्रमुख रहेको उनले बताए । माओवादीका तत्कालीन नेता प्रभु साहले ‘हामी त कार्यक्रम गर्छौँ’ भनेर जबरजस्ती गर्दा र स्थानीय प्रशासनले सजगता नदेखाउँदो सो घटना हुन पुगेको उनले बताए । कार्यक्रम सुरु हुने बित्तिकै हतियार बोकेर आएका माओवादी लडाकुहरूले त्यहाँ बम पड्काउन सुरु गरेको उनको आरोप छ । उनले गौर हत्याकाण्डलाई नाजायज, बीभत्स र गलत भने । ‘त्यो मृत्यु जायज थियो भनेर हामीले पहिला पनि भनेनौँ । अहिले पनि भन्दैनौँ । त्यो नाजायज थियो, बीभत्स थियो, गलत थियो,’– उनले भने ।
गौर हत्याकाण्डको बारेमा विभिन्न छानबिन समितिले तयार पारेको रिपोर्ट लुकाएर अदालतलाई नै दिग्भ्रमित पार्ने काम भएको उनको भनाइ छ । रिपोर्ट लुकाइएकै कारण गौर हत्याकाण्डको क्रममा मृत्यु भएका २७ जना र १५० जनाभन्दा बढी घाइतेहरूले न्याय नपाएको उनले बताए । सरकारले गौर हत्याकाण्डको सम्बन्धमा विभिन्न समितिहरूले तयार पारेको रिपोर्ट लुकाएर त्यसलाई राजनीतिक हतियार बनाउन खोजेको उनको आरोप छ ।
‘सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश १९ वर्षपछि गर्यो । हामीलाई के लाग्छ भने ती रिपोर्टहरू गोप्य राखियो । अदालतलाई दिग्भ्रमित गरिराखियो । त्यो रिपोर्टहरू सार्वजनिक नगरेकै खातिर मृत्यु वरण गरेका २७ जना र घाइते भएका करिब १५० जना भन्दा बढीले आजसम्म न्याय पाएनन् । यसको सिधा दोष त्यो आयोग बनाउने, समिति बनाउने, तर त्यसलाई गोप्य राख्ने र हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने । जब उपेन्द्र यादवले यो देशमा न्यायका कुरा गरे, यो सरकारको विरोध गरे । यो सरकारको गलतलाई गलत ठहर्याए । अनि सरकारको मुखियाहरूले गौर हत्याकाण्ड कोट्याइरहे । यस पटक त्यसलाई कानुनी रूप दिएर, अदालतबाटै आदेश गराएर सरकारले त्यो ब्युँताउने दुष्प्रयास गरेको छ,’– उनले भने ।
साथै, वर्तमान सरकारले भूमि विधेयकलाई जसरी पनि पारित गराउनका लागि गौरहत्या काण्डलाई ब्युँताएको उनको आरोप छ । ‘राज्यले किन गौर हत्याकाण्डको तरबार चलाइरहन्छ भनेपछि अहिले आएर हाम्रो ठम्याइ के छ भने– भूमिसम्बन्धी विधेयक कृषि समितिले बहुमतको आधारमा पारित गरेर संसद्मा छलफलको लागि पठाएको छ । लिची बगान केसमा अडियोमै नाम आएका मन्त्रीज्यूलाई अर्को मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, तर अहिलेका भूमिमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने । एउटा पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षकै नाम मुछिए पनि तिनीमाथि कारबाही नहुने । सबै कारबाहीहरूलाई गोप्य राखेर यो विधेयकका पक्ष पोषण गरिँदै छ । विरोधका बाबजुद फास्ट ट्रयाकमा त्यो विधेयकलाई पारित गर्ने दुष्प्रयास गरिएको छ’– उनले भने ।
अहिले संसद्मा पेस भएको भूमिसम्बन्धी विधेयकले सिङ्गो देशलाई मरुभूमि बनाउने उनको भनाइ छ । त्यो ऐन कुनै सुकुम्वासीलाई जग्गा दिनका लागि ल्याउन नखोजिएको उनले बताए । नेता सुमनले सुकुम्वासीलाई जग्गा दिनका लागि नेपालमा भएका विद्यामान कानुनहरू नै पर्याप्त रहेको बताए । भू–माफिया र बिचौलियाहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी, गिरीबन्धु टी स्टेटजस्ता भ्रष्टाचारहरूलाई ढाकछोप गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन प्रयास गरिएको उनले बताए । राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णायक भूमिकामा रहेको र त्यसलाई पारित हुन नदिइने उनले बताए ।
जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा आगामी सोमबार देशभर विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको पनि उनले बताए । भूमि विधेयकको विरोध गरेपछि सरकार तर्सिएर गौर हत्याकाण्डका फाइल ब्युँताउने काम भएको उनको दाबी छ ।
