Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

विचौलिया परिचालन नगर्न मधेश सरकारलाई स्थानीय सरकारको आग्रह

प्रतिक्षा खबर
२०८१ चैत्र १८, सोमबार ०९:४७

जनकपुरधाम, चैत १८ । मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको समन्वय बिनै विकास आयोजना संचालन गर्ने भन्दै बिचौलिया परिचालन गरेको भन्दै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारमाथि गम्भीर आक्षेप लगाएको छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर राजन पौडेलले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै प्रदेश सरकारको बजेटबाट बन्ने आयोजनामा उपमहानगरपालिकासँग समन्वय समेत नगरी अनधिकृत व्यक्तिहरु उपभोक्ता समिति गठन गर्न लागिपरेको आरोप लगाइएको छ ।

संविधान र प्रचलित कानुनले विकास आयोजनाहरु संचालनको जिम्मा स्थानीय सरकारको भए पनि उपमहानगरपालिकाको आधिकारिक च्यानलमा नआइ बिचौलिया प्रयोग गरेर उपभोक्ता समिति गठनका लागि दवाब दिनेलगायतका काम भएको मेयरको गुनासो छ ।

उनले सवै वडाहरुमा उपमहानगरसँग समन्वय नगरी योजना र रकमको प्रलोभन लिएर आउने विचौलियादेखि जोसुकैसम्मलाई पनि वेवास्ता गर्न र समिति गठन गर्न अनुमति नदिन भनिसकेको समेत बताएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर