काठमाडौँ । अध्यादेश पारित गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रियसभामा निर्णायक भएका कारण उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालतर्फ यतिबेला सबैको ध्यान केन्द्रित छ ।
अहिलेकै अवस्थामा यादवको पार्टी अध्यादेशको पक्षमा नउभिने छनक पाएसँगै सरकार बिहीबार दुवै सदनको कार्यसूचीबाट अध्यादेशलाई निणयार्थ पेस गर्ने तयारीबाट पछि हट्न समेत बाध्य भएको थियो । उपेन्द्रले सार्वजनिक रुपमै अध्यादेशबारे असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
सरकारमै रहेको मधेस केन्द्रित दुई दल समेत अध्यादेशको विषयमा असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । अशोक राई नेतृत्वको जसपा र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नै विशेषगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा रहेको पाइएको हो । तर, ती दुई दल सत्तामै रहेका कारण सार्वजनिक रूपमा बोल्न सकेका छैनन् ।
यद्यपि सो पार्टीका केही नेताहरुले उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट कसरी पास भयो भनेर प्रश्न नै उठाएका छन् । ‘सरकारमा जसपा र लोसपा सहभागी छ । तर अध्यादेश क्याबिनेटबाट कसरी पास भयो’, लोसपाको एक नेताले प्रश्न गरे, ‘जबकि त्यहाँ अशोक राई नेतृत्वको पार्टीबाट दुई जना मन्त्री र लोसपा नेपालबाट पनि एक जना मन्त्री छन् ।’
जसपाले खासै सक्रियता नदेखाएपनि अध्यादेश आउने बित्तिकै लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने असन्तुष्टि पोख्दै भित्रभित्रै अध्यादेश सच्याउन पहल गरेका थिए । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर उनले यसबारे आपत्ति जनाएको सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले बताए । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका कतिपय प्रावधानका सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीको विमति रहेको बताउँदै त्यसलाई संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष ठाकुरले आग्रह गरेको शुक्लाको भनाइ छ ।
अध्यादेश कार्यान्वयन हुँदा तराई मधेस मरुभूमिकरण हुने र पहिचान नै संकटमा पर्ने खतरा रहेकाले अध्यादेशमा उल्लेखित कतिपय त्यस्ता गलत प्रावधानहरू संशोधन गरेर मात्र संसदमा लैजानुपर्ने अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री अोलीलाई सुझाव दिएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि केही कमिकमजोरी भएमा सुधार गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर संशोधन बिनै सरकारले जस्ताको त्यस्तै संसदमा पेस गरेको सहअध्यक्ष शुक्लाले बताए ।
‘अरु अध्यादेशप्रति हाम्राे खासै आपत्ति छैन । तर भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा राखिएको प्रावधानप्रति पार्टीको आपत्ति छ’, उनले भने । तर दुवै सदनमा आफूहरूको संख्या निर्णायक नभएको कारण केही गर्न नसकिएको बताउँदै उनले यस सम्बन्धमा पार्टीको संसदीय दलले पक्कै पनि केही निर्णय गर्ने बताए ।
अहिले पार्टीका अध्यक्ष ठाकुर उपचारका लागि भारतमा रहेको र उनी फर्केपछि अध्यादेशको बारेमा आवश्यक निर्णय हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दिल्ली जानुअघि अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री अोलीसँग भेटेका थिए ।
लोसपा नेपालका एक जना महासचिवले ‘पार्टी सरकारमा रहेको र नैतिकता हिसाबले पनि विरोधमा बोल्न नमिलेको बताए । उनले भने, ‘जसपा नेपाल सरकार बाहिर छ, त्यही भएर बोल्न सजिलो भएको छ । विगतमा पनि यस्ता अध्यादेशहरू आएका छन् । तर जसपा नेपाल सरकारमा हुँदा एक शब्द पनि बोलेको थिएन।’
अहिले जसपा नेपाल सत्ताको बार्गेनिङमा लागिरहेको आरोप लगाउँदै उनले सत्तामा कुरा मिलेपछि सो पार्टीले सेफ ल्याण्डिङका लागि केही तलमाथि गरेर अध्यादेश पास गराउन सहयोग गर्ने दाबी गरे ।
