Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

मनाङेको पद खारेजीको सूचना टाँस्न सर्वोच्चको पत्र कुर्दै सभामुख

प्रतिक्षा खबर
२०८१ कार्तिक २७, मंगलवार २०:३२

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सांसद तथा पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) कारागार चलान भएका छन् । मंगलबार बिहान काठमाडौँबाट पक्राउ परेका उनलाई कारागार पठाइएको हो ।

मनाङेलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी ५ वर्ष कैद सुनाएको छ । २०६९ मा पाटन अदालतले गरेको फैसलालाई नै सर्वोच्चले सदर गरेको हो ।

मनाङे दोषी ठहर भएर कारागार गइसक्दा समेत सर्वोच्चले प्रदेश सभालाई फैसलाको जानकारी पठाएको छैन । जसका कारण उनको सांसद पद कायम छ ।

सभामुख कृष्ण धितालले  सर्वोच्चको पत्र बिना केही गर्न नमिल्ने बताए । ‘संसद्लाई जानकारी हुनुपर्छ । औपचारिक जानकारीपछि एक्सनमा जान्छौँ,’ उनले भने, ‘पत्र पाएपछि सूचना टाँस्छौँ ।’ २० गते मनाङेविरुद्ध फैसला भएको थियो । तर पूर्ण पाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर