Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद : कुलमानको पक्षमा सुनायो उच्च अदालत जनकपुरले आदेश

प्रतिक्षा खबर
२०८१ कार्तिक १३, मंगलवार २१:२८

उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले काटेको विद्युत् कायम गर्ने पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

हुलास स्टिलका तर्फबाट हिमांसु गोल्छाले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले मंगलबार अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुस नतिरेको भनी प्राधिकरणले हुलास स्टिलको लाइन कात्तिक ८ गते काटेको थियो ।

प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध गोल्छा उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय नीलम पौडेल र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणले लाइन विच्छेद गरेकाले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । अदालतको यो आदेशपछि प्राधिकरणले लाइन काटेको निर्णय सदर भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर