‘अझै प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न छैनन् । प्रदेशलाई चाहिने कानून संघले बनाएको छैन । कर्मचारी, प्रहरी लगायत समायोजन गर्न सकेका छैनन्’, यादव भन्छन्, ‘अझै प्रदेशहरुले वित्तिय अधिकारहरु पाएका छैनन् । संविधानमा लेखिएका छन् नि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, कागजमा मात्रै छ ।’
यादवले ७ प्रदेश व्यवस्था पनि अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको बताए । उनले राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको दश प्लस एक प्रदेशको अवधारणा नै उपयुक्त रहेको सुनाए । अध्यक्ष यादवले नेपालमा प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली असफल भइसकेको दाबी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीय शासकीय स्वरुपले भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता खडा गरेको बताए । ‘यसलाई खारेज गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतिय प्रणाली र समानुपातिक, समावेशी हुनेगरी जनताबाट निर्वाचित संसद हुनुपर्छ’, यादवले भनेका छन्, ‘संसदले सरकार बनाउने होइन । जनताबाट निर्वाचित कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतिले आफ्नो सरकार बनाउने हो विज्ञहरुलाई लिएर ।
यादवले संविधानमा निर्वाचन प्रणाली नै संशोधन गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘एक त समानुपातिकमा विकृति छ, यो समानुपातिक पनि होइन । यो मिक्स गर्दाखेरी झन् गलत भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा संसारको धनी र खर्चिलो चुनाव प्रणाली हो यो । यो चुनाव प्रणालीलाई हटाएर पूर्ण समानुपातिक, समावेशी निर्वाचन हुनुपर्छ ।’
उनले सत्ताको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गर्ने जग नै नेपालको निर्वाचन प्रणाली भएको पनि दाबी गरे ।
अध्यक्ष यादवले स्थानीय तहमा दलविहीन आधारमा निर्वाचन गराउनुपर्ने पनि बताए । दलगत निर्वाचन प्रणालीलाई प्रदेश र संघमा मात्रै सीमित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘स्थानीय तहहरुलाई दल विहीनताको आधारमा चुनाव गराउनुपर्छ । दल प्रदेश र केन्द्रमा रहने हो’, उनी भन्छन् ।
यादवले प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक हटाएर राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव मान्य नहुने बताए । उनले भने, ‘समानुपातिक प्रणालीबाट निमुखा जनताहरु, सिमान्तकृत जनताहरु, महिलाहरु प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छन् । उनीहरुले आवाज उठाउन पाएका छन् । त्यो आवाजलाई बन्द गर्ने षड्यन्त्र हो । यो मान्य छैन ।’
उनले यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा संविधान संशोधन हुनेमा आफूलाई विश्वास नलागेको पनि बताए । उनले आफू मन्त्री भएकाबेला संविधान संशोधन गर्न खोजे पनि असफल भएको बताए ।
