काठमाडौँ । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदबाट विश्वासको मत पाएसँगै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको छ । असार १७ गते संसद्का दुई ठुला दलबिच भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार ओलीले असार ३१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।
यसअघि आफैले बनाएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका उनीमाथि संसदमा विपक्षी सांसदहरूले नैतिकता, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
संसद्को रोष्टममा उभिएर प्रधानमन्त्री ओलीले दुईदुई पटक आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने, गर्न पनि नदिने अडान दोहोर्याए । कांग्रेस र एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमतिका बुँदा संसदमा सार्वजनिक गरेर पारदर्शीयताको पक्षमा रहेको देखाउन उनले खोजेका थिए । राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा सबैको साथ लिएर संविधान संशोधन हुने उनले बताए । साथै आफूलाई अग्लो देखाउन अरूलाई होच्याउने काम बन्द गर्न पनि उनले चेतावनी दिए ।
‘भ्रष्टाचार म गर्दिन अरूलाई पनि गर्न दिन्न । म फेरि भन्छु भ्रष्टाचार म गर्दिन, अरूलाई पनि गर्न दिन्न’, संसदमा दोहोर्याएर सुशासनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भनेका थिए, ‘आफूलाई अग्लो देखाउन अरूलाई होचो देखाउने काम गर्दैनौँ । स्टन्ड देखाउन होइन कानुनसंवत रूपमा विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारमाथि छानबिन र कारबाही हुन्छ । त्यसमा ढुक्क हुनुहोस् ।
तर ओलीले सुशासन, संविधान संशोधन र समृद्धिको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएपनि उनको विगतको नियतमाथि विपक्षी दलहरूको आशंका हटेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले खासगरी संविधान संशोधन, सुशासन र आर्थिक सुधाका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाए ।
ओलीमाथि प्रतिपक्षको आशा कम, आशंका बढी
पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले ओली नेकपाकालमा २ तिहाइको बहुमतबाट निर्वाचित भएको बेलाभन्दा अहिले अर्थतन्त्र उकालो लागेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार आएपनि उनले संसद्लाई गलत तथ्य दिएर निराशा बाँड्न खोजेको आरोप लगाए । राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा कांग्रेस–एमालेले देखाएको प्रतिबद्धता विगतको गल्तीलाई ढाकछोप गर्न संविधान संशोधनको कुरा उठाइएको पुनको तर्क थियो ।
‘नेताहरूले साना दल निर्वाचन प्रणालीले अस्थिरता आयो भन्नुभयो । साँच्चिकै त्यस्तो देखिन्छ ? साढे तीन वर्ष नेकपाको स्थिर सरकार थियो, किन आर्थिक प्रगति र राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन ? ०४८ देखि ०६३ सम्म दुवै दल सरकारमा पालैपालो हुनुहुन्थ्यो । सबैभन्दा बढी सरकार परिवर्तन त्यति बेलै भयो । त्यसकारण यो तर्क साँच्चिकै असल नियतबाट आएको होइन । त्यसलाई छोप्नका लागि बेठीक ढंगले संविधान संशोधनको कुरा आएको छ’, सरकारको नियतमाथि शंका गर्दै उनले भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ओलीको विगत सम्झाउँदै त्यसमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न सुझाव दिए । नेताले आत्म प्रशंसा गाएर नहुने भन्दै सोच चिन्तन, आचरण, व्यवहार र शैलीबारे कति जिम्मेवार हुनुभएको छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरे ।
‘विगतमा के के त्रुटि गर्नुभयो ? दुई तिहाइको नेकपा सरकारले किन काम गर्न सकेन ? संविधानविपरीत दुई दुई पटक किन संसद् विघटन भयो ? आफैले बनाएको वामपन्थी सरकार छाडेर नयाँ समीकरण किन बनाउनुभयो ? मध्यरातमा ७ बुँदे सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता किन आयो ? विगतका विघटनबारे आत्मसमीक्षा गर्न सामान्य अनुरोधमात्र गरेको छु’, ओलीलाई सुझाव दिँदै नेपालले भने ।
सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेको ओलीलाई तीन वर्षपछि कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता किन आयो भन्दै उनले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पनि प्रश्न उठाए ।
संसद्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गुण र दोषका आधारमा प्रतिपक्ष भएर बस्ने बताए । उनले सात बुँदेमध्ये चौथो बुँदामा मात्र केन्द्रित हुने त होइन भनेर प्रश्न गरे ।
‘हामी सरकारमा गएको ५ महिनामा देशको हरिबिजोग बनाएको भनिरहँदा ३४ वर्ष सत्तामा बसेकाहरूले बिग्रेको देशको जिम्मा लिनुपर्ने पर्छ कि पर्दैन’, सरकारमाथि उनको प्रश्न थियो । अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेका भुटानी शरणार्थी, तस्करी सुन, बालमन्दी लगायत भ्रष्टाचारका फाइलमाथिका अनुसन्धान हुनेमा उनले शंका व्यक्त गरे ।
विपक्षी गठबन्धन मात्र होइन विगतमा ओलीलाई साथ दिँदै आएको राप्रपाले समेत ओलीको विपक्षमा मत हालेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विकृतिको अन्त्य हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताए । उनले विगतमा राजाको मुख्यसचिवलाई अख्तियार प्रमुख कसले बनाएको र भ्रष्टाचारको फाइल खुलेपछि कसले कारबाही गरेको भन्दै ओलीमाथि प्रश्न उठाए ।
‘यो सरकारबाट विकृतको अन्त्य हुने कुनै सम्भावना छैन । ‘राजाको विरोध गर्ने तर राजाको मुख्यसचिव ल्याएर अख्तियार प्रमुख कसले बनाएको ? फाइल खोल्न थालेपनि महाभियोग फेरि तपाईँहरूले नै लगाएको होइन ?’, लिङ्देनको प्रश्न थियो । कांग्रेस–एमालेलाई गल्ती सच्याउने अन्तिम मौका रहेकाले राम्रोसँग काम गर्न उनले शुभकामना दिए ।
प्रभु साहले भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरताका कारण कांग्रेस एमाले नै भएको आरोप लगाए ।
‘विगतदेखि कांग्रेस र एमाले नै पालैपालो सत्तामा रहेका छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेको छ । त्यसैकारण देशले अहिलेको दुर्दशा भोगिरहेको छ’, साहले भने ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विगतमा दुई-दुई पटक संसद् विघटन गरेको विषयमा ओलीले अहिलेसम्म माफी नमागेकोमा आलोचना गरे ।
‘बिना कारण दुई–दुई पटक संसद् विगठन गरी ओलीले बदमासी गरे । प्रतिगमनतिर गएको त्यो बेठिक थियो भनेर किन आत्मालोचना नगरेको’, उनले प्रश्न गरे ।
पहिलेदेखि नै प्रतिपक्षको भूमिका खेलेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ३५ वर्षदेखि पुरानै दल सत्तामा रहँदासमेत देश भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसकेको आरोप लगाए । उनले सच्चा कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी सरकारमा नजाने स्पष्ट पारे ।
‘जसको हातमा अर्थतन्त्र हुन्छ, त्यसको हातमा सरकार हुन्छ । त्यसकारण गरिबको घरमा सहमति भएन । ठुलठुला व्यापारीको घरमा सहमति भयो । सच्चा कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी सरकारमा जाँदैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारबाट मुक्त भए देश भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन्छ’, उनले भने ।
संसद्को अंकगणितको हिसाबले विपक्षी मोर्चा कमजोर देखिए पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा ओली सरकारको आगामी काम हेरेर कडा रूपमा प्रस्तुत हुने देखिन्छ । उनीहरुले दुई तिहाइको दम्भमा सत्ता गठबन्धन निरंकुश शैलीमा अगाडि बढ्ने, प्रतिपक्षको आवाजलाई दमन गर्ने, भ्रष्टाचारका फाइल बन्द गर्ने हो कि भन्ने विषयमा बढी शसंकित देखिएका छन् ।
