Advertisement
ताजा खबर
महाेत्तरीकाे जलेश्वरबाट फरार अभियुक्तलाई सांसद हरि ढकाल र रास्वपा कार्यकर्ताले भगाए, समात्न गएकाे प्रहरी रित्ताे हात फर्किए वीरगञ्जका मेयर सिंहसहित ७ जनाले पाए सफाइ जनप्रतिनिधिबीच भागबन्डा नमिल्दा अझै भएन बजेट पारित जनकपुरमा अग्रगामी मोर्चाको भेला : संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र मधेश अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने उद्घोष महोत्तरीमा युवकको हत्या सेफ्टी ट्यांकीमा भेटियो शव, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १२ अर्ब ६३ करोड संकलन दल खोल्दै र छोड्दै रास्वपा पुगेका दीपक साह बने उद्योग मन्त्री अस्पतालले भर्ना लिएन, बबिताले फुटपाथमै बच्चा जन्माइन् उद्योगमन्त्री यादवले दिइन् राजीनामा औरही नगरपालिकाद्वारा ४० जना छात्रालाई साइकल वितरण
महाेत्तरीकाे जलेश्वरबाट फरार अभियुक्तलाई सांसद हरि ढकाल र रास्वपा कार्यकर्ताले भगाए, समात्न गएकाे प्रहरी रित्ताे हात फर्किए वीरगञ्जका मेयर सिंहसहित ७ जनाले पाए सफाइ जनप्रतिनिधिबीच भागबन्डा नमिल्दा अझै भएन बजेट पारित जनकपुरमा अग्रगामी मोर्चाको भेला : संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र मधेश अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने उद्घोष महोत्तरीमा युवकको हत्या सेफ्टी ट्यांकीमा भेटियो शव, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १२ अर्ब ६३ करोड संकलन दल खोल्दै र छोड्दै रास्वपा पुगेका दीपक साह बने उद्योग मन्त्री अस्पतालले भर्ना लिएन, बबिताले फुटपाथमै बच्चा जन्माइन् उद्योगमन्त्री यादवले दिइन् राजीनामा औरही नगरपालिकाद्वारा ४० जना छात्रालाई साइकल वितरण

भ्रष्टाचार मुद्दामा कैद सजाय पाएका जिवनाथ चा‌ैधरी रामसराेज यादवले सम्हालेकाे मन्त्रालयको सल्लाहकारामा नियुक्त

प्रतिक्षा खबर
२०७८ श्रावण २०, बुधबार १८:२१

जनकपुरधाम, साउन २० गते ।
प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले भ्रष्टाचार मामिलामा अदालतबाट दण्डित व्यक्तिलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । विशेष अदालत काठमाडौंले भ्रष्टाचारको मुद्दामा कैद र जरिवाना तोकेका जीवनाथ चौधरीलाई मन्त्रालयको सल्लाहकार बनाइएको हो ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले उनीमाथि ४ महिना जेल सजाय र ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । यद्यपि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको उक्त मुद्दा हाल विचाराधीन छ । चौधरी तत्कालीन जिल्ला विकास समिति धनुषाका लेखापालको रुपमा कार्यरत रहँदा भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चौधरी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोे थियो । उनी अहिले पनि निलम्बनमै छन् ।
निलम्बनकै अवस्थामा र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनलाई मन्त्रालयको सल्लाहकार पदमा नियुक्त गरिनु सुशासनमाथिको निर्मम व्यङ्ग भएको स्थानीय बुद्धिजीवी बताउँछन् । -रातोपाटी

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर