Advertisement
ताजा खबर
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी थमन विक हत्या प्रकरणः पुर्व सांसद लक्षमी महतो कोईरी जलेश्वर कारागार चलान मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरीको तेस्रो साक्षर पालिका घोषणा, ९६.२ प्रतिशत नागरिक साक्षर
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी थमन विक हत्या प्रकरणः पुर्व सांसद लक्षमी महतो कोईरी जलेश्वर कारागार चलान मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरीको तेस्रो साक्षर पालिका घोषणा, ९६.२ प्रतिशत नागरिक साक्षर

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

प्रतिक्षा खबर
२०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार १७:४९

काठमाडौं- नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले अध्यादेश कार्यान्वयन तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाकाे इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकाे थियाे। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जसपाकाे एक पक्षलाई सरकारमा ल्याउने अध्यादेश जारी गरेकाे थियाे। जसविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो।
सर्वाेच्चकाे संवैधानिक इजलासले अन्तरिम जारी गरेसँगै अध्यादेश राेकिने भएको छ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर