१७ मंसिर, । मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आज सदनमा राजीनामा घोषणा गरेका छन् । कार्तिक २३ गते राति ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
२४ गते बिहान बर्दिबासको पानस होटेलमा शपथ लिएका यादव सर्वोच्चको परमादेश पश्चात २४ घण्टा भित्र विश्वासको मत लिन डाकिएको प्रदेश सभा बैठकमा राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । झण्डै उनको यो विवादित कार्यकाल २२ दिन रह्यो ।
उनी लगायत पछिल्लो तीन महिना यता सदनमा यसरी नै तीन मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु परेको छ । भदौ २३ गतेको जेनजीको आन्दोलन यता मधेश झन् अस्थिर बनेको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको तीनवर्षमा मधेशमा चारवटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । जसमा जेनजी आन्दोलन पश्चात मात्र तीन सरकार परिवर्तन भएको हो ।
जेनजीको आन्दोलनको क्रममा २४ भदौमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जनमतका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. सिके राउतको निर्देशनमा दिएको राजीनामा प्रकरण पश्चात मधेश यो स्थितिमा आइपुगेको छ।
जेनजी आन्दोलन पश्चात् अवस्था समान्य बनेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामाको कुरा फेरे । पार्टीले दबाब दिएर साथ छाडेपछि बाध्य भएर असोज २८ गते विश्वासको मत लिने बहानामा सदनमा आफ्ना धारणा राख्दै सिंहले पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । त्यो सरकारले झण्डै १६ महिना कार्यकाल पूरा गरेको थियो ।
त्यसपछि असोज २९ गते लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनल जसपासहित ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
कार्तिक २२ गते विश्वासको मत लिन बसेको सदनमा सत्ता गठबन्धन जनमतका दुई सांसदको अनुपस्थिति र माओवादीका दुई सांसदले विद्रोह गरेपछि सोनलले अन्नतः राजीनामा घोषणा गर्नु परेको थियो ।
त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले आफ्नै पार्टी निकट प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी र सभामुख रामचन्द मण्डललाई प्रयोग गरी असोज २३ गते राति गोप्य रुपमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले बिरामीको बहाना गरी उपचारको लागि काठमाडौं निस्किन लागेर बर्दिबासको कालापानीस्थित पानस कटेजमा मुख्यमन्त्री यादवलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । त्यस यता सातदलीय गठनबन्धनको आन्दोलनले मधेश भवन अशान्त बनेको थियो ।
तीनवटै सरकारले फेरि सदनमा विश्वासको मत पाउने स्थिति नदेखेपछि राजीनामा गर्नु परेको छ । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । यस्तै राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादीका १–१ सांसद छन् ।
संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिमको सरकार एमालेले गठन गरेपछि उसलाई राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिले मात्र साथ दिएको थियो । बाँकी काँग्रेसहितको छुट्टै सातदलीय गठबन्धन छ । अब सातदलीय गठबन्धन भित्रको मुख्यमन्त्री बन्नेबारे दलहरु भित्र विमर्श भइरहेको छ ।
मधेशमा अस्थिर सरकारले कामकारबाही प्रभावित बनेको छ । मातहतका निकायले राम्ररी कार्य सम्पादन गर्न सकेको छैन ।
