Advertisement
ताजा खबर
आजदेखि लगातार ४ दिन सार्वजनिक बिदा दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पर्सामा अदालतमा मुद्दा दर्ता ७२ हजार घुससहित सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पक्राउ मनरा सिस्वा र गाैशाला नगरपालिकामा पानीमा डुबेर चार बालिकाको मृत्यु मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत मधेशमा जनमतका दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा, जसपा नेपालका मन्त्री बर्खास्त गर्ने तयारी भन्सारले छोडेको पिकअप फेरि तस्करीमा पक्राउ भन्सार–तस्कर–बिचौलिया सेटिङमाथि थप शंका रामगाेपालपुर नगरपालिकामा प्रशासकीय भवन शिलान्यासकाे कार्यक्रम सम्पन्न जसपाका नेता विजयकुमारले त्यागे पार्टी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग
आजदेखि लगातार ४ दिन सार्वजनिक बिदा दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पर्सामा अदालतमा मुद्दा दर्ता ७२ हजार घुससहित सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पक्राउ मनरा सिस्वा र गाैशाला नगरपालिकामा पानीमा डुबेर चार बालिकाको मृत्यु मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत मधेशमा जनमतका दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा, जसपा नेपालका मन्त्री बर्खास्त गर्ने तयारी भन्सारले छोडेको पिकअप फेरि तस्करीमा पक्राउ भन्सार–तस्कर–बिचौलिया सेटिङमाथि थप शंका रामगाेपालपुर नगरपालिकामा प्रशासकीय भवन शिलान्यासकाे कार्यक्रम सम्पन्न जसपाका नेता विजयकुमारले त्यागे पार्टी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जसपा नेपालको माग

भूमि सम्बन्धि अध्यादेशमा अन्ततः सरकार ‘ब्याक’, फिर्ता लिन सत्ता गठबन्धनमा सहमति

प्रतिक्षा खबर
२०८१ चैत्र १३, बुधबार १३:३०

काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार अन्ततः विवादमा परेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट ‘ब्याक’ भएको छ ।
सत्तारुढ दलहरूको बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अगाडि बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । प्रधनमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाउन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘भूमिसम्बन्धी अधयादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा अघि जान सक्ने अवस्था रहेन । त्यसैले यस विषयमा के गर्ने भन्ने नै आजको मुख्य एजेन्डा हो,’ बैठकपछि घिमिरेले भने, ‘यो विषयमा अब यसलाई रेगुलर विधेयककै रुपमा लगेर नियमित विधेयकमा अरु सत्तारुढ दलहरूको जे कन्सर्न छ, तिनलाई पनि आउने विधेयकमा समेटेर लैजाने निर्णय भएको छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर