२७ माघ, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) ले अध्यादेश अगाडि बढाउने गरी दैनिक कार्यसूची तय भएपछि मात्रै निर्णय लिने भएको छ ।
सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका अध्यादेशबारे निर्णय लिन आइतबार बिहान जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘कार्यसूचीमा चढेपछि मात्रै अध्यादेशबारे निर्णय लिइने’ बताए ।
सरकार पनि जसपा नेपालको निर्णय पर्खिरहेको छ । अध्यादेशबारे जसपा नेपाल अनिर्णित हुँदा यसअघि यही २४ माघमा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्यक्रम दैनिक कार्यसूचीमा चढेर समेत स्थगन भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी गरे । जसमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश छन् । २ माघमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरे । यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा अधिवेशन सुरु भएकै दिन १८ माघमा प्रस्तुत भइसकेको छ ।
अब दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ ।
अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराएर ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ऐनमा रुपान्तरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अन्यथा, सबै अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छन् ।
