Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

अध्यादेशको एउटा अक्षरमा पनि सत्तारुढ दलको असहमति छैन : प्रधानमन्त्री

प्रतिक्षा खबर
२०८१ माघ २, बुधबार १७:५८

२ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सत्तारुढ दलको कुनै पनि असहमति नभएको दाबी गरेका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा अध्यादेशबारे स्पष्टीकरण दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘हाम्रो सरकारमा रहेका दलहरूको एकता यसबाट सुदृढ ढंगले प्रस्तुत भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एउटा अक्षरमा पनि कहिँ कतै असहमति छैन । पूर्ण सहमतिका साथ अध्यादेशहरू आएका छन् ।

उनले नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व, ब्युरोक्रेसीको नेतृत्व, विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव, उद्यमीको समस्या सुनेर मात्रै अध्यादेश ल्याइएको पनि दाबी गरे ।

धेरै मिहेनत र तयारीका साथ अध्यादेश ल्याइएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘जनताका समस्या पनि सम्बोधन गर्छ, सुशासन र विकासलाई पनि अघि बढाउँछ ।’

उनले राष्ट्रपतिबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकिएको भन्ने व्याख्या नमिलेको पनि जिकिर गरे ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर