काठमाडौँ । २०६३ मा भएको गौर घटना फेरि चर्चामा आएको छ । बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले गौर घटनाका सम्बन्धमा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र विभिन्न उजुरीमाथि कारबाही गर्ने भन्दै चर्चा हुन थालेपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संरक्षक महन्थ ठाकुरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरेका छन् ।
मंगलबार दुई नेताबिच भेटवार्ता भएपछि गौर घटनाको विषय थप बहसमा आएको हो । राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका ठाकुरले गौर घटनाको आरोपमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पक्राउ गर्ने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।
त्यसको जबाफमा अध्यक्ष लामिछानेले बाहिर आएका हल्लामा सत्यता नरहेको बताएका छन् । यो सरकारले प्रतिशोधको राजनीतिक नगर्ने प्रस्ट पार्दै लामिछानेले यसबारे बरु आफूले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटेरै कुराकानी गर्ने बताएको जसपा नेपालका नेता रामकुमार शर्माले बताए ।
अध्यक्ष लामिछानेसँग भएको भेटका बारेमा जसपा नेपालका नेताहरूलाई जानकारी गराउने क्रममा ठाकुरले गौर घटनाको विषयमा बाहिर आएको कुरा हाल्ला मात्र भएको कुरा आफूलाई लामिछानेले बताएको उल्लेख गरेका छन् ।
२०६६ मा रौतहटको गौरमा तत्कालीन माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालबिच झडप हुँदा २७ जना माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । सो घटनाको बारेमा सरकारी तथा गैर सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनहरूले छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
घटनापछि प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी पनि परेका थिए । दोषीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै गौर घटनाका पीडित परिवारले सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले प्रहरीलाई सो घटनाका सम्बन्धमा दायर भएका उजुरीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । वर्तमान सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भनेको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसरी प्रहरीमा परेको उजुरीलाई कार्यान्वय गर्न भनेको कुरा बाहिर आएपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्राउ पर्न सक्ने भन्दै एकाएक चर्चा चलेको हो ।
जुन सरकार आए पनि गौर घटनाका सम्बन्धमा चर्चा हुने गरेको र उपेन्द्र यादव पक्राउ पर्ने हल्ला चलाएर पार्टीलाई बदनाम गराउने प्रयास भइरहेको सो पार्टीका नेता डा.सुरेन्द्रकुमार झाले बताए ।
‘छानबिन होस्, उपेन्द्र यादव दोषी देखिए पार्टीका हजारौँ कार्याकर्ताका साथमा हामी उहाँलाई जेलमा पुर्याइदिन तयार छौँ,’ उनले भने, ‘यो सरकारले मात्र होइन, कुनै पनि सरकारले प्रतिशोध तथा पूर्वाग्रही निर्णय गर्न हुँदैन ।’
जेननी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिमा नयाँ जनादेशका साथ बनेको सरकारले सुशासन कायम गर्न उठाउने कदममा जसपा नेपालले पूर्ण समर्थन गरेको बताउँदै झाले कुनै पनि घटनाको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने बताए ।
गौर घटनाको समयमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव घटनास्थलमा उपस्थित नै नरहेको भनेर विभिन्न रिपोर्टले भनिसकेको अवस्थामा जबर्जस्ती बदनाम गराउने काम नहोस् भन्दै उनले हरेक घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
गौर घटनामा तत्कालीन माओवादी नेताको रूपमा प्रत्यक्ष संलग्न आम जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष प्रभु साहले कारबाहीको माग पटक–पटक गर्दै आएका छन् । मंगलबार जसपा नेपालका संरक्षक महन्थ ठाकुरले भेटेलगत्तै रास्वपा सभापति लामिछानेलाई आजपा नेपालका अध्यक्ष प्रभु साहले पनि भेटेका थिए ।
सो भेटमा प्रभु साहले गौर घटनाको बारेमा के–कस्ता विषय उठाए भन्ने कुरा बाहिर आएका छैनन् तर उनले विगतमा गौर घटनाका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर पटक पटक सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
गौर घटनाका पीडितहरूले आन्दोलन गरेपछि तत्कालीन सरकारसँग २०८० साउनमा पाँच बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए । २०८० साउन २३ गते भएको सम्झौताकोे पहिलो बुँदामै उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएको जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । त्यो सम्झौतापछि पनि उपेन्द्र यादव पक्राउ पर्ने हल्ला चलेको थियो ।
यस्तो भन्छ आयोगको अध्ययनले
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७९ मा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीलाई कारबाही गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । आयोगले २०७९ पुस १९ गते घटना भएको १६ वर्ष बित्न लाग्दा पनि किटानी जाहेरी दरखास्त उपर कुनै कारबाही, अनुसन्धान, तहकीकात गरी अभियोजन गर्ने कार्य नदेखिएको ठहर गरेको थियो ।
घटनाबारे अनुसन्धान कार्य अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायब उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई सेवामै बहाल रहेको अवस्था भएमा विभागीय कारबाही गर्न र सेवा निवृत्त भएको अवस्था भएमा आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर प्रदान नगर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले किटानी जाहेरी दरखास्त र नेपाल सरकारबाट गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६४ मा औंल्याइएका व्यक्तिहरू उपर तत्काल अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरू उपर अभियोग दर्ता गराउने कार्यगरी सो को जानकारी आयोगलाई तीन तीन महिनामा गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगको सो निर्देशन अझै कार्यान्वयनमा नआएको आयोगका एक सदस्यले बताए ।
मृतकका परिवारले समेत हालसम्म सरकारबाट कुनै राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त नगरेको उल्लेख गर्दै आयोगले मृतक व्यक्तिका प्रत्येक परिवारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ बमोजिम कम्तीमा प्रतिव्यक्ति तीन लाखको दरले यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई तीन महिनाभित्र आयोगमा जानकारी गराउन भनिएको थियो । आयोगको सो निर्देशन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कसरी भएको थियो घटना ?
गौर घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चा र मधेसी जनअधिकार फोरमको तिक्ततापूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण व्यहार जिम्मेवार रहेको आयोगको ठहर छ । घटनामा तत्कालीन फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रौतहट जिल्लाका फोरम कार्यकर्ताहरू तथा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) भ्रातृसंगठन मधेसी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साह एवं पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवलाई एकै स्थान र समयमा दुई फरक कार्यक्रम हुँदा अवस्था बिग्रन सक्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै कार्यक्रम गरेको देखिएको आयोगले ठहर गरेको छ ।
घटनामा फोरमको तर्फबाट मधेसी मुक्ति मोर्चाको मञ्च भत्काउने तथा तोडफोड गर्ने कार्य भएपछि त्यसको प्रतिरोधमा पहिलो गोली मधेसी मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट चलेको आयोगले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको छ । माओवादीको तर्फबाट गोली चलेपछि त्यसको प्रतिकारमा फोरमका तर्फबाट माओवादीहरूलाई पूर्वतयारी गरी नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिई वा लिने क्रममा भएका क्रियाकलाप अमानवीय र क्रूर हुन पुगेको आयोगले जनाएको छ ।
यस घटनामा एकातर्फ जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको तालुक निकायबाट थप बल पठाउने कार्य भएको देखिएन भने अर्कोतर्फ जिल्लामा रहेका नेपाल प्ररही र सशस्त्र प्रहरीबिचमा समेत प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको आयोगले ठहर गरेको छ ।
स्थानीय सुरक्षाकर्मी पनि दोषी
घटना हुनुभन्दा अघि र घटना भएको दिन समेत अत्यन्त कमजोर रूपमा उपस्थिति जनाएको स्थानीय सुरक्षाकर्मी र प्रशासनले यस्तो गम्भीर अवराधका दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन असफल भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले जिल्लास्थित तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझाले घटना हुन नदिन कुनै पहल गरेको नदेखिएको ठहर गरेको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका पनि प्रभावहीन देखिएको जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दुई वटा किटानी जाहेरी दर्ता गराए पनि कल्पनासम्म गर्न नसकिने अपराधविरुद्ध वास्तविक रूपमा जाहेरीका आधारमा जिम्मेवारीमा रहेका निकाय पूर्णतः उदासीन रहेको र यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत बेवास्ता गरेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रचण्ड र उपेन्द्र दोषी
नेकपा (माओवादी)को भ्रातृ संगठन मधेसी मुक्तिमोर्चा र फोरम दुवैले हतियारको प्रयोग गरी एकले अर्काको स्वतन्त्रता र अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्दा नै यस्तो अपराध हुन गएको भन्दै आयोगले यस कार्यमा दुवै दलका जिल्लास्तरीय नेता र केन्द्रको हकमा तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्ड समेतले आफ्नो मातहतका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई संयमित बनाउने तथा घटनामा दोषी देखिएका कार्यकर्ताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गरेको नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
घटनामा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, तत्कालीन मधेसी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह र पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादव तथा तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत जिम्मेवार रहेको आयोगले जनाएको छ । घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दर्ता भएका जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका र नेपाल सरकारद्वारा गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी भनी उल्लेख गरेका नामावलीमा तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष यादवको पनि नाम रहेको आयोगले जनाएको छ ।सभार राताेपाटी
