यस्तै मनस्थितिमा मधेश केन्द्रित दलहरू पनि छन् । तराई क्षेत्र अन्य चुनावहरूमै पनि सुरक्षाका हिसाबले बढी संवेदनशील मानिन्थ्यो । अहिले जेनजी आन्दोलनपछि त झन् त्यहाँ सुरक्षा चिन्ता थपिएको छ ।
यो कुरा मधेश केन्द्रित दलहरूको पनि मुख्य सरोकार छ । सरकारबाट निर्धारण गरेको मितिमा चुनावमा जानका लागि मधेस केन्द्रित दलहरू तयार रहेका छन् । तर उनीहरूले चुनावमा सहभागी हुन शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आव्हान गरेको दलहरूको बैठकमा मधेश केन्द्रित दलहरूले चुनावमा जान तयार रहेको तर सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आव्हान गरेको बैठकमा मधेस केन्द्रित दलबाट जसपा नेपालबाट उपेन्द्र यादव र प्रकाश अधिकारी सहभागी थिए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रेशम चौधरी, जनमतका नेता चन्दन सिंह बालुवाटार पुगेका थिए ।
बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीले विगतमा उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन नगरी हुने चुनावको औचित्य नरहेको बताएका थिए ।
वर्तमान संविधान जारी हुँदा पुनर्लेखनको हुनुपर्ने बताइरहेका यादवले निर्वाचनबाट नभाग्ने बताएका थिए ।
यादवले बैठकमा राखेको धारणा बारे बैठकमा सहभागी एक नेताले सुनाए, ‘यो निर्वाचन त गरे हुन्छ । हामीले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन नहुने गरी भएका चुनावको अर्थ छैन । निर्वाचनको लागि सरकारले वातावरण बनाउन नसकेको उहाँको विचार थियो ।’ निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा तय हुनुपर्ने माग आफ्नो दलको रहेको जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए ।
चुनावका लागि जसपा नेपाल तयार रहेको तर मतदाताकहाँ जाने वातावरण सरकारले बनाउन नसेको जसपा नेपालको ठहर छ । जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन लुटिएका हतियार र कारागारबाट भागेका कैदी फिर्ता नहुँदासम्म चुनावी वातावरण नबन्ने जसपा नेपालका प्रवक्ता सुमन बताउँछन् ।
‘सरकारले निर्वाचन गराओस् हामी चुनावप्रति सकारात्मक छौं । सुरक्षाकर्मीका हतियार लुटिएका छन् । फरार कैदीहरू फर्केका छैनन्,’ सुमन भन्छन्, ‘दलहरूको मनोबल बढाएर चुनाव गर्न सक्यो भने न सरकार सफल हुने हो । त्यसका लागि सरकारलाई साथ दिन जसपा नेपाल तयार छ । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हामीले खोजेका छौं ।’ फरार कैदी र सुरक्षाकर्मीका हतियार बाहिर हुनुले निष्पक्ष चुनाव हुनेप्रति आशंका रहेको जसपा नेपालको भनाइ छ ।
अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीपनि निर्वाचनमा जान तयार देखिन्छ । जसपाले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफ्नो दल नरहेको स्पष्ट पारेको छ । जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ चुनावका लागि प्रमुख चुनौती सुरक्षाको प्रत्याभूति रहेको बताए । सरकारले शान्ति सुरक्षा चुस्त दुरुस्त रहेको दलहरूलाई आश्वस्त पानुपर्ने जसपाका नेता श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु मुख्य कुरा हो । चुनावका लागि आर्थिक व्यवस्थापन भएकै छ ।’
डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले चुनावका लागि तम्तयार रहेको जनाएको छ । जेनजीको समेत चुनावमा सहभागी हुने गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको रहेको जनमतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूसँग संवाद गरेर चुनावी वातावरणका लागि पहल गर्नु सकरात्मक रहेको जनाउँदै जनमतका महासचिव चन्दन सिंहले भने, ‘चुनावी माहोल ल्याउन सरकारले छिटो पहल गर्नुपर्दछ । सरकार, दल र जेनजी समूहगत छलफल गरेर चुनाव हुने वातावरण छिटो गराउनुपर्छ ।’ विदेशमा रहेकाहरूको मताधिकार समेत सुरक्षित हुने गरी सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने सिंह सुझाव दिन्छन् ।
निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गर्न १२० दिन (४ महिना) लाग्ने बताउँदै आएको छ । सरकारले तोकेको मिति अनुसार निर्वाचनको समय आउन करिब साढे चार महिनाको अवधि छ । यस अवधिभित्र चुनावमा जाने विश्वासिलो आधार सरकारले निर्माण गरोस् भन्ने मधेश केन्द्रित दलको माग छ ।
जेनजी प्रदर्शनको दोस्रो दिन लुटिएका एक हजार भन्दा बढी हतियार र कैदी बन्दी फिर्ता नहुँदा मधेशसहित देशभर चुनावी असर पर्ने मधेसीकेन्द्रीत दलहरूको चिन्ता छ । ‘दलहरूले चुनावका लागि मत माग्ने अवस्था हुनुपर्छ । दलका नेताहरू चुनावमा भोट माग्न ढुक्क भएर जाने स्थिति हुनुपर्छ,’ जनमतका महासचिव सिंह भन्छन् ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले शान्ति सुरक्षा कायम हुनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । सरकारले चुनाव केन्द्रित सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकेकोप्रति लोसपाको चिन्ता छ ।
दलहरू बिना डर मतदाताकहाँ पुग्न नसक्ने अवस्थाले अन्योल र आशंका रहने लोसपाका महासचिव मनिष मिश्र बताउँछन् । लोसपालाई पनि बाहिर आएका हतियार र फरार कैदीको भयले चुनाव वातावार नबन्ने आशंका छ ।
