त्यतिमात्र प्रारम्भ गरिए जनतामा देखिएका निराशा धेरै हदसम्म कम हुने उनको अनुमान छ । ‘शेख हसिनाको पार्टीसँग दुई तिहाइ बहुमत थियो । आर्थिक वृद्धिदर झन्डै ७ प्रतिशत थियो । जीडीपी ग्रोथमा दक्षिण एसियाकै राम्रो देश थियो । तर किन पतन भयो ?’, शासन सत्तामा बस्नेले भ्रष्टाचार, राज्यको साधन स्रोत सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण थियो । यी सबै कारण मानिसमा असन्तुष्टि बढ्यो । हामीले पनि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने बङ्गलादेशको दुर्भाग्य हामीमा फिर्किन सक्छ’ उनले भने ।
सरकार गठन भएको एक महिना पुग्दासमेत सरकारले न्यूनतम नीति तथा साझा कार्यक्रम बनाउन नसकेकोमा केसीले तीव्र असन्तुष्टि पोखे । साथै भ्रष्टाचार ऐन ०५९ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रावधान राखिएको पनि उनको विरोध थियो ।
‘सरकारको सुरुवाती काममा धेरै आशावादी हुने अवस्था छैन । मूलभूत रूपमा पाँच वर्षे हदम्यादका कुरा देखि भ्रष्टाचारका विभिन्न केसहरू ढाकछोप गर्ने खालको मानसिकता देखिएको छ । त्यसलाई अझै अध्ययन गर्न बाँकी छ । सरकार गठनको एक महिना पुगिसक्दा समेत पनि ७ बुँदे सहमति अनुसार सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, सुशासन, आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विविध खाका अहिलेसम्म बन्न नसक्नु दुःखद कुरा हो’, उनले भने ।
साथै उनले बहुदलीय प्रणाली कांग्रेसको मूल्य र मर्यादा भएकाले दुई दलीय व्यवस्थामा जान नसकिने बताए । सरकार फेरिएसँगै कर्मचारी फेरबदलले प्रशासन क्षेत्रमा आतङ्क देखिएको भन्दै उनले विधि, कानुन बनाएर निश्चित मापदण्ड तय गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्ता गतिविधिले सुशासन कायम हुन नसक्ने भएकाले कर्मचारी सरुवामा लोक हँसाइ नगरी नीतिगत निर्णयमा प्रस्ट हुन सरकारलाई सुझाव दिए ।
