Advertisement
ताजा खबर
लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री
लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य ३० रुपैयाँले बढ्यो, पेट्रोलको यथावत मिथिला क्षेत्रमा जुडशीतल पर्व मनाइँदै जलेश्वरमा अमरेशविरुद्ध रास्वपाका कार्यकर्ताको नाराबाजी आशा भोसलेको निधन रास्वपालाई प्रचण्डको चेतावनी- संविधानमाथि छेडखानी भए सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित महाेत्तरी क्षेत्र नं४ बाट निर्वाचित गौरी यादव बनिन् उद्योगमन्त्री

पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सर्वोच्च पुगे सिरोहिया

प्रतिक्षा खबर
२०८१ जेष्ठ ८, मंगलवार १७:५१

काठमाडौँ । कान्तिपुर मीडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया आफूविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।जिल्ला अदालत धनुषाले मंगलबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सिरोहियाले रिट निवेदन पेश गरेको र दर्ता प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्चका सह प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले बताए ।
सिरोहियाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दोहोरो नागरिकता लिएको आरोपमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । उक्त नागरिकता प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले जिल्ला अदालतमा पक्राउ पुर्जी माग गरेको थियो । प्रहरीको अनुरोधपछि जिल्ला अदालतले पुर्जी जारी गरेपछि उनी त्यसलाई रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरि कारण देखाऊ आदेश समेत गरेर अवस्थामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको र पक्राउ पुर्जी जारी हुनुपर्ने कारण नै नभएको दाबी रिटमा गरिएको छ। रिटमा उक्त पक्राउ पुर्जी असंवैधानिक भएकाले अन्तरिम आदेश मार्फत रोकिनुपर्ने माग गरिएको छ।
आफ्नो नागरिकता छानबिनका लागि आफू तयार नै रहेको तर अहिले आफू संलग्न सञ्चार माध्यम र प्रेस स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिन यस्तो गरिएको दाबी गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर