Advertisement
ताजा खबर
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी
शेख हसिनाको ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत थुनामुक्त भए एमालेका पूर्वसांसद कोइरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ११ वर्ष र पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ५ वर्ष ३ महिना कैद एकडारा गाउँपालिकामा करोडौँको भुक्तानी रोकिएको भन्दै उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमार्फत तीनबुँदे माग जनमतका सप्तरी जिल्ला कोषाध्यक्ष बलात्कार र ठगी आरोपमा पक्राउ हाँ, ठीके हम देखलौ तागत रूपैयाक… जखन समाजक तराजू पर मनुष्य नहि, नोट तौलल जाइत अछि महोत्तरीमा ४८७ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद, ट्रक चालकसहित दुई पक्राउ बलवा नगरपालिका साक्षर घोषणा : ९६.४३ प्रतिशत साक्षरता हासिल गर्दै महोत्तरीको बलवा बन्यो साक्षर नगरपालिका हँ, हम गमछा छी

सांसद पाण्डे र भट्टलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश

प्रतिक्षा खबर
२०७८ भाद्र २७, आईतवार १६:२४

२७ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जान चाहेका एमाले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा भट्टलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सांसद पाण्डे र भट्टले आफूहरु एकीकृत समाजवादीम्मा जान चाहेको तर निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्न नमानेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले आयोगसहितका विपक्षीलाई भदौ २९ गते छलफलमा बोलाएको छ । भदौ २९ गतेसम्म सांसद पाण्डे र भट्टलाई सांसद पदबाट कारबाही नगर्न पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ताका क्रममा केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुको हस्ताक्षर सनाखत गर्ने क्रममा सांसद पाण्डे र भट्ट पनि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । तर निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका क्रममा दिएको निवेदनमा उनीहरुको नाम नभएको भन्दै सनाखत गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया !

ADVERTISEMENT

ताजा खबर


सम्बन्धित खबर