बुधबार आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्व-विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानबिन तथा अनुसन्धान थालेको जानकारी गराएको हो ।
‘लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्माले ६ वर्षसम्म बन्धक बनाई श्रमशोषण गरेको भनिएको घटनामा उन्मुक्ति दिएको भन्दै सञ्चार माध्ययममा प्रकाशित समाचारपछि आयोगले स्व–विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानबिन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको छ,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै मानव अधिकार आयोगले सरकारी वकील कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंमा पत्राचार गरी नेपाल प्रहरीबाट सरकारी वकील कार्यालयसमक्ष पेश गरेको रायसहितको प्रतिवेदन माग गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन समेत पत्राचारसमेत गरेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि माघ २८ गते घरमा बालश्रमिक राखेकी लुम्बिनी प्रदेश सभाकी सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। जुन रायसहितको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको छ ।
