कांग्रेस नेता अफताब आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैदको सजाय

१३ वैशाख, रौतहट । जिल्ला अदालत रौतहटले २०६४ साल चैतमा भएको एक घटनामा दोषी ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलम, उनका भाइ महताब आलम, शेष सेराज भन्ने शेष सराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको श्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीले जानकारी दिए ।
रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा बम बिस्फोटमा घाइते भएकाहरुलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको आरोपमा उनलाई अदालतले सजाय सुनाएको हो । उनीहरुले घटना भएको समयमा प्रचलित मुलुकी ऐन २०२० अनुसार जन्मकैद अर्थात २० वर्षको सजाय पाएका छन् ।
त्यस्तै मुक्ति साहले सफाइ पाएका छन् भने मोहम्मद मोविन, शेष फजल, शेष भदै, सागिर आलम, गौरीशंकर साह र शेष मालाकार फरार रहेकाले उनीहरुको हकमा मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको श्रेस्तेदार ढोडारीले जानकारी दिए ।
पहिलो संविधानसभाको चुनावको अघिल्लो दिन रौतहटको राजपुरस्थित अफताब आलमका काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरसहित घाइतेहरुलाई जिउदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरिएको थियो ।
प्रत्यक्षदर्शीहरुका अनुसार, त्यसक्रममा केही घाइतेहरु आफूलाई बचाउन आग्रह गर्दै चिच्याएका थिए । घटना सार्वजनिक हुने डरले आलमले सहयोगीहरुसँग मिलेर नजिकको इँटाभट्टाको आगोमा हाली जलाएको प्रत्यक्षदर्शीको बयान थियो ।
घटनापछि प्रहरीले घटनास्थलमा कुनै किसिमको बिस्फोट नभएको भनेर मुचुल्का बनाएको थियो । प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने राय दिएका थिए । ३० असार, २०६५ मा तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे । उनको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘मारिएका भनिएका व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको भन्ने यकिन हुन नसकेको साथै उनीहरुको मृत्यु कर्तव्यबाट हुन गएको भन्ने पुष्टि हुन सकेको नदेखिएको ।
बम काण्डमा मृत्यु भएका ओसी अख्तरकी आमा रुक्सनाको समेत गोली हानी हत्या भएको थियो । २०६७ माघ ८ गते साँझ दुर्गाभगवती गाउँपालिकास्थित माइतीबाट आफ्नो घर आउँदै गर्दा गौडा कुरेर बसेका हतियारधारी समूहले रुक्सनाको गोली हानी हत्या गरेको थियो । उक्त घटनामाथि अहिलेसम्म अनुसन्धान भएको छैन ।
किटानी जाहेरी, घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का, तत्काल मौकामा बुझिएका शेख सराजुल मियाँ र ओहिद मियाँको कागज, मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायहरुको प्रतिवेदनका आधारमा विस्फोटको घटना सार्वजनिक हुने डरले बम बिस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाई हत्या गरेको घटना पुष्टि हुने विवरणहरु थियो । आलममाथि राज्यको सुरक्षा बलको सहयोग लिई शव बेपत्ता पारेको भन्ने आरोप समेत थियो ।
आलम विरुद्धको जाहेरी लामो समयसम्म कारवाही नभई त्यत्तिकै रह्यो । पीडितहरुले अनुसन्धान अघि बढाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले केही न केही प्रमाण भेटिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नहुने फैसला गरेका थिए ।
फैसलामा भनिएको थियो, ‘पीडित आफैं घटनाको व्यहोरा सहित प्रहरीमा किटानी उजुर गर्दा समेत प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दा नचलाउदा त्यो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने मौलिक हकबाट बञ्चित हुन पुग्छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि १९ असोज २०७६ मा प्रहरीले रौतहट क्षेत्र नं. २ का तत्कालिन सांसदसमेत रहेका आलम पक्राउ परेका थिए । उनी र उनका महताबसहितविरुद्ध घाइतेलाई नजिकैको इँट्टाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको आरोप थियो । उनीहरुविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोट सम्बन्धी कसुर गरी तीन वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत रौतहटले २९ कात्तिक २०७६ मा आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।
आलमविरुद्धको यो मुद्दामा विगत तीन दिनदेखि जिल्ला अदालतमा जारी बहस बिहीबार सकिएको थियो । बहसका क्रममा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिल दयानिधि रिजाल, बद्री कार्की, पुष्पराज पौडेलले बहस गरेका थिए ।
प्रतिवादी आलमका तर्फबाट नेपाल बारका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, यदुनाथ खनाल, अजय पटेल, मजरुल हक, सञ्जीव मल्लिक, साबिर हुसैनसहित ९ जनाले बहस गरेका थिए ।