९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा हाल पाँच पार्टी सहभागी छन् । तीमध्ये कांग्रेस र एमालेबाहेकका तीन साना दलभित्र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू फेरबदल गर्ने विषयले कलहको रुप लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी रहेका अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले मन्त्री परिवर्तन गर्न चाहेका छन् ।
यी दुई दलले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ व्यक्ति पठाउन चाहेका छन् । अर्कोतर्फ, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले राजीनामा दिएपनि स्वीकृत भएको छैन ।
जसपाले खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साहलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । जसपाका नेताहरूका अनुसार, एकवर्ष कार्यकाल सकिए लगत्तै फिर्ता गर्ने पूर्व सहमति अनुसार उनीहरूलाई हटाएर अरू दुई व्यक्तिलाई जिम्मेवार प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइएको छ । जसपाले मन्त्री हेरफेर गरेर नयाँ पठाउँदा डा. वीरेन्द्र महतो र रञ्जु झा पठाउने तयारी गरेको छ ।
जसपाका प्रतिनिधि सभामा सात सांसद छन् । जसपाका नेता महतोका अनुसार पार्टीबाट मन्त्री बनाउने बेला नै सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
‘एक/एक वर्ष मन्त्री हुने भनेर त्यतिबेलै हस्ताक्षर गरेका हौं । शनिबार औपचारिक निर्णय गरेका छौं,’ महतोले भने, ‘दुई जनाको नाम पठाइसकेका छौं । पूर्व सहमति अनुसारको निर्णय हो ।
महतोलाई खानेपानी र झालाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री बनाउने गरी नाम प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगिसकेको जसपाले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी लोसपाले पत्र लेखेर आफ्नो मन्त्री परिवर्तन गर्न आग्रह गरिसकेको छ । सरकारको एकवर्षे अवधि (२९ असार) अगाडि नै लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पत्र लेखेर श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई हटाउन आग्रह गरेका हुन् । लोसपाले आफ्नो तर्फबाट नयाँ मन्त्रीमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पठाउने जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइसकेको छ । शुक्ल पार्टीमा वरिष्ठ सह–अध्यक्ष छन् ।
लोसपा महासचिव मनिष मिश्रका अनुसार श्रममन्त्री भण्डारीको एकवर्षे कार्यकाल सकिएलगत्तै पार्टीबाट अर्को व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने सहमति बनेको छ ।
मिश्र भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा उहाँ (भण्डारी) ले गर्न खोजेका कामहरू थिए । एमाले, माओवादी र रास्वपाको सरकार बनेको बेला श्रम मन्त्रालय छोड्नुपर्यो । सुरु गरेका काम एक वर्षभित्र सकेर मन्त्रालय छाड्ने सहमति भएको थियो । उहाँले छोड्ने सहमति पार्टीभित्र भइसकेको हुँदा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई मन्त्री बनाउन लागिएको हो ।’ लोसपाका प्रतिनिधि सभामा चार सांसद छन् ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र कायम राख्ने आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिरहेको नाउपाका राज्यमन्त्री अरुण चौधरीको राजीनामा हालसम्म स्वीकृत भएको छैन । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णयसँगै २२ असारमा नाउपाबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनेका चौधरीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । चौधरीको राजीनामा हालसम्म स्वीकृत भएको छैन । चौधरीको राजीनामा स्वीकृत नभएपनि उनी मन्त्रालय भने गएका छैनन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र आन्तरिक किचलोले उक्त दल सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष खुल्न सकेको छैन । भदौमा ४ मा नाउपाका दुई पक्षले सभामुख देवराज घिमिरेलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेका छन् । संरक्षक रञ्जिता श्रेष्ठले नाउपालाई सत्ता पक्षको बेञ्च माग गर्दै पत्र लेखेकी छन् भने गंगाराम चौधरीले प्रतिपक्ष विपक्षी बेञ्चको माग गरेका छन् ।
तर, सभामुख घिमिरेले निर्णय गरेका छैनन् । संसदीय दलको नेताबाट गंगाराम हटाएर आफू भएको पत्र समेत रञ्जिताले पठाएपनि हालसम्म मान्यता पाएकी छैनन् । प्रतिनिधिसभामा नाउपाका ४ जना सांसद रहेका छन् ।
