गाेपाल झा
महोत्तरी, माघ ७
महोत्तरीको एकडारा गाँउपालीका समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्न न सकदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलितलगायत लाभग्राही मर्कामा परेको छ ।
माघ महिनामा दोश्रो किस्ता समेत पाउनु पर्नेमा सबै वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलितलगायतहरु पहिलो किस्ता समेत पाएका छैनन् ।
संविधानले ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरी राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षालगायत सुरक्षित, समावेशी र पहुँच योग्य हरित तथा सार्वजानिक खुला ठाउँहरूमा पहुँच सर्वसुलभ गर्ने विषय समावेश भएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, स्याहारसुसार, औषधोपचार, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सेवा सुविधा पूणर् रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ तर सो लिन पनि एकडारा गाँउपालीकाका ज्येष्ठ नागरिकका लागि कष्टकर भएको गुनासो छ । सामामजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता न होस र सहज ढंगले समयमै बैंकमार्फत सेवा-सुविधा दिनु राम्रो हो, तर ज्येष्ठ नागरिकले सो लिन बैंकिङ नियम र स्थानिय सरकारको उदासिनताका कारण धेरै झन्झटिलो र दुःखदायी बनेको छ ।
स्थानिय सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई उचित किसिमको आवश्यक व्यवस्था नमिलाई राजनीतिक स्वार्थमा लागी यस्तो समस्या भोग्नुपरेको बाध्यता रहेको छ ।
छौ वडा रहेको यस गाँउपालीकाका करीब साढे पाँच हजार ज्येष्ठ नागरिक , अपाङ्खता भएका ब्यक्ती तथा पाँच बर्ष मुनिका बालबालीकाको पोषण भत्ता प्रभु बैङ्क एकडारा साखामार्फत बितरण हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्तीक महिनामा पहिलो किस्ताको दिनुपर्ने रकम पुष महिनाको १४ गते मात्रै आएको र एक एक वडागरी बितरण गर्दै आएको हुनाले केही समय लागेको र समयमा रकम उपलब्ध भए हामी समयमै सेबाग्राहीलाई सहज रुपले उपलबध गराउने प्रभु बैङ्क एकडारा साखाका प्रमुखले बताएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यवस्था गरिनुका साथै सम्बन्धित ऐन २०६३ मा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई सबैले श्रद्धा गर्नुपर्ने लेखिएको छ । तर एकडारा गाँउपालीकाका अध्यक्ष लगायत जनप्रतीनिधीहरु सदैव कुर्सीको दम्भमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति उचित किसिमको ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन्,। चुनावमा जनमत बटुल्न झूटको खेती मात्र गरिरहेका प्रष्ट हुन्छ ।
गाँउपालीकाका अध्यक्ष रामछबिला साह आर्थीक बर्षको अन्तमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ब्यक्तीको अद्याबधिक गर्नुपर्ने हुनाले सम्बन्धीत वडाका सचिबहरु समयमा उक्त फाईल पेस गर्न न सकेको कारण पनी समयमै रकम बैङ्क दाखीला न भएको बातउँछन् ।
नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको छ । आव २०७७-७८ को बजेटमार्फत ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवलाई स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ज्ञानकेन्द्र, ध्यानकेन्द्र र आरामकेन्द्र स्थापना गर्दै पुस्तान्तरण गर्दै जाने अवधारणा ल्याएको पाइन्छ ।
त्यस्तै अल्जाइमरलगायत उमेरगत रोगहरूको निःशुल्क उपचार तथा असहाय ज्येष्ठ नागरिकका लागि संरक्षणको व्यवस्थासमेत गर्ने उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि मासिक ४ हजार भत्ता, प्रत्येक तिनमहिनामा त्रैमासिक समाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराईने हुँदा हुँदैपनी यस पालीकाका ज्येष्ठ नागरिक तथा बाल पोषण भत्ता माघ महिनामा दोश्रो किस्ता पाउनु पर्नेमा माघको पहिलो हप्तासम्म पहिलो किस्ता पनी सबै लाभग्राहीले पाएका छैनन् ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत समयमा न दिनु पदमा बसेका जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारी समेतले ज्येष्ठ नागरिकलाई उपेक्षा गर्नु, यहाँका समस्या बनि सकेका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकका विषयलाई समान रूपमा सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्नु, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा र पोषणको आवश्यक व्यवस्था गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा वृद्धि हुँदै जाँदा सोअनुसार सेवा सुविधा पर्याप्त व्यवस्था गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकाको आर्थिक तथा सामाजिक हक-अधिकारको संरक्षण गर्नु र उनीहरूका लागि उपयुक्त एवम् पर्याप्त औषधोपचारसहितको ब्यबस्थागर्ने दिशामा स्थानिय जनप्रतिनिधीको कुनै चाँसो र सोच न रहेको बिडम्बना हो ।
संविधानद्वारा ज्येष्ठ नागरिकको विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको अधिकार रहनु, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुँदै जानु यी सबै सभा सम्मेलनमा भाषण मार्फत प्रतिबद्धता रहे पनि यथार्थ रूपमा पालना गर्न सकिएको देखिँदैन ।
ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि, समयमै वृद्ध भत्ता उचित र सहज तरिकाबाट वितरण गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवामा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने, बेसहारा र असक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष भत्ता वा लालनपालनको व्यवस्था सरकारबाट हुनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवाजस्ता सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूको आबस्यक सुविधा बिनाभेदभाव सहज र सरल तरिकाबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, सकेसम्म घरमै वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, सामान्य स्वास्थ्य उपचारजन्य विषयमा अनुशिक्षण वा प्रशिक्षणको व्यवस्था, लोकप्रिय सञ्चारमाध्यमबाट रेखदेख, स्याहार, उपचारबारे जनचेतना कार्यक्रम, र अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्याहार र उपचारबारे अनुशिक्षण, स्थानीय स्तरमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, स्याहार, स्वास्थ्य सेवाका विषय समावेश गर्न प्रोत्साहित गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सबलताका लागि ध्यान, सत्संग आदिजस्ता आध्यात्मिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने, स्वास्थ्य स्थिति सबलताका लागि रुचि र क्षमताअनुसार सामान्य योग, अभ्यासका विधिहरू अपनाउने, निरन्तर शारीरिक सुसंगठनका लागि सक्रिय रहन रुचि र क्षमताअनुसारका कार्यहरूमा क्रियाशील रहने बानीको विकास गराउने, महिला ज्येष्ठ नागरिक एवं एकल महिलाहरूका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा एवं परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्नका लागि नीति निर्माणमा सहभागिता र स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्नेमा एकडारा गाँउपालीकाले यी सबै कुरालाइृ दरकिनार गरेका छन् ।
सरकारले उपलबध गराई रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहज र सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन कारण र कमीकमजोरी चाहे जे जसको होस समस्या भोग्ने यस गाँउपालीकाका वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलितलगायत लाभग्राही मर्कामा परेको छ । आव ०८-७९ को पहिलो त्रैमासिकको सुरक्षा भत्ता कात्तिकको पहिलो हप्तासम्ममा वितरण हुनुपर्नेमा कर्मचारीको लापरबाही र जनप्रतिनीधिको कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बजेट निकासामा ढिलाई भएको जनगुनासो छ ।



