एकडारा गाँउपालीकाले सम्पन्न गरे सार्बजनीक सुनबाई

गोपाल झा
महोत्तरी , २१ मंसीर
एकडारा गाँउपालीकाको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा सम्पन्न गरेका बिभिन्न विकासे योजनाबारे जानकारी गराउन सोमबार सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
एकडारा गाँउपालीका वडानं.५ बगेया गाँउ स्थित बिद्यालय प्राङ्खणमा आयोजना गरीएको सार्बजनिक सुनबाई गाँउपालीका अध्यक्ष रामछबीला साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको महोत्तरी जनचेतनसिल समाजले सहजीकरण गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा एकडारा गाँउपालीकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद ठाकुरले आ.ब. २०७७।०७८ वर्षभर संचानल भएका योजना तथा आयोजनाहरु प्रस्तुत गर्दै यहाँ स्थित बिभिन्न दल र आम नागरीकको साथ र सहयोग निरन्तर पाईरहेकोले विकासका कार्यहरु अगाडी बढीरहेको धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सम्पूणर् एकडारा गाँउपालीकाका वडा नम्वर १ देखी ६ सम्मका वडाध्यक्ष उपभोक्ता समिति, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, सामुदायिक विकास संस्था, नागरिक समाज, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनीधी, गाँउपालीकाका सम्पूणर् विषयगत साखाका प्रमुख, शिक्षक, बुद्धिजिवीहरुलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । कार्यक्रममा एकसय भन्दा बढीको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा उपस्थित सर्वसाधारणले गाँउपालीकाले चालेका समग्र विकासे कार्यक्रमहरु राम्रा रहेपनि अझपनि कतिपय कुरामा सुधारको खाँचो रहेको औल्याएका थिए ।
सुशासन-(व्यवस्थापन र स्वचालन) ऐन २०६४, नियमावली २०६५ तथा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ ले स्थानीय तह सञ्चालन प्रक्रिया तथा अपनाउनु पर्ने सुशासनको प्रत्याभूतिको लागि गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तीनै व्यवस्थाहरु मध्ये सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम पनि एक हो । ऐन तथा नियमावलीहरुले गरेको व्यवस्थालाई सरल तथा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सजिलो होस् भनेर नेपाल सरकारले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधी २०६७ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस निर्देशिका बमोजिम कुनै पनि स्थानीय तहहरुले वर्षको तीन पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने र सो कार्य कुनै पनि परामर्श, दातृ संस्था वा विज्ञहरुको सहजीकरणमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यिनै कुराहरुलाई ध्यानमा राख्दै एकडारा गाँउपालीकाले आ.व. २०७७/०७८ मा गरेका योजना तथा आयोजना सम्पादन गरेका समग्र कार्यहरुको वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महोत्तरी जनचेतनसिल समाजलाई जिम्मेवारी दिएको समाजका अध्यक्ष रन्जीत चौधरीले बताए ।
स्थानीय तह सञ्चालन गर्न बनेका ऐन तथा नियमहरुले स्थानीय तहहरुले आर्थिक बर्षमा सम्पादन गरेका कामहरुको सार्वजनिक सुनुवाई वर्षको कम्तिमा तीनपटक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।