बर्दिबास ,सुरेन्द्र सिंह
: नेपाल सरकारले पुँजी निर्माणमा सहयोग नरहने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने किसिमका खर्चलाइ नियन्त्रण गर्नुपर्ने र आय आर्जन तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न भनिएपनि त्यसको विपरित बर्दिबास नगरपालिकाले खर्च गरेको पाईएको छ ।
विभिन्न संघ संस्था, समुह, क्लव लागायतलाई कार्यक्रम र प्रस्तावको आधारमा नगरपालिकाले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको पाईएको छ । जसको कुनै औचित्य नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा समेत पुँजी सृजना नहुने खालका कार्यक्रम जुन वितरणमुखी र उपयोगीता नदिने स्थितिमा रहेको खर्चलाइ निरुत्साहित गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस्ता संस्था, समुह, पर्व, जात्रा, बिरामी, संस्कृति लगायत आर्थिक सहायता दिन सक्ने कानुनी अवस्था समेत छैन । स्थनीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजिम नियम संगत नदेखिएको छ ।’ जथाभावी रुपमा सहायता रकम वितरण गर्न नभनिए पनि त्यसको विपरित यस वर्षपनि सहायता तथा खर्च बढाउँदै बर्दिबास नगरपालिकाले रकम खिर्चएको छ ।अन्तरपार्टी महिला संजाललाइ तिज कार्यक्रम वापत १ लाख ४९ हजार ८ सय ८८, बाल संजालका जमुना शाहलाइ बाल दिवस कार्यक्रम वापत ६५ हजार, दिपक पार्टी प्यालेसलाइ दशैं इहार शुभकामना आदान-प्रदान वापत १ लाख ७५ हजार गरि जम्मा ३ लाख ८९ हजार ८ सय ८८ खर्चिएको छ ।जुन नियम विपरित रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । बर्दिबास नगरपालिकाले खर्चिएको उक्त रकम बेरुजुको रुपमा राखिएको छ ।











































































































