गाैशाला नगरपालिकाको दैनिक इन्धन खर्च नै ४५ हजार रुपैयाँ

महोत्तरीको एउटा स्थानीय तहले दिनहुँ ४५ हजार भन्दा बढी रकम इन्धनमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ।
गौशाला नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ करोड ६६ लाख ६२ हजार २ सय ४ रुपैयाँ इन्धनमा मात्र खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्वन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ मा सवारी साधनको इन्धन, मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु, सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्ने तथा सरकारी सवारी साधन अनाधिकृत व्यक्तिले प्रयोग नगर्ने जस्ता व्यवस्था छ।
तर, उक्त व्यवस्थाको अवज्ञा गर्दै जनप्रतिनिधि तथा सो नगरपालिकाका कर्मचारीले डेढ करोडभन्दा बढी रकम इन्धनमा खर्च गरेको पाइएको हो।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार जनप्रतिनिधिले इन्धनमा १७ लाख ५६ हजार ९४१, कार्यालय प्रयोजनमा १ करोड ४८ लाख ३३ हजार ८७८ र अन्य प्रयोजनमा भन्दै ७१ हजार ३८५ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।
नगरपालिकाले इन्धन खर्चको मापदण्ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधन अनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अभिलेखसमेत राखेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गौशाला नगरपालिकाको १ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख १७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १८ करोड ७९ लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु आएको छ। लेखामा अनियमित रुपमा गरिएको खर्चलाई नै बेरुजु भनिन्छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखिएको रकममध्ये १ करोड ६ लाख २० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै नगरप्रमुख शिवनाथ महतो र आशा लामासहितका पदाधिकारीले मापदण्ड विपरीत सेवा सुविधासमेत लिएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
आव २०७६/७७ मा पदाधिकारीहरूले मापदण्ड विपरीत ९७ लाख २५ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका छन्। पालिकाले पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक सुविधा वापत श्रावणदेखि आश्विनसम्म २४ लाख ७ हजार र मासिक अन्य सुविधा वापत ७३ लाख १८ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्य र सभाको सदस्यले आफू निर्वाचित भई अनुसूची–२ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई आफ्नो पदको काम कारबाही सुरु गरेको मितिबाट मासिक सुविधा वापत पाउने व्यवस्था गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले २०७६ कार्तिक १ गते बाट लागू हुने गरी उक्त सुविधा खारेज गरेको छ।
जसअनुसार प्रदेश २ सरकारले २०७७ असाढ ३२ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको उक्त पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धी ऐनको अनूसुचिमा उल्लेख भएको सुविधामात्र दिन मिल्ने देखिन्छ।
जसबाट स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले मासिक पारिश्रमिक वापतको सुविधा पाउने देखिदैन। यद्यपी जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा वापत लाखौं रूपैयाँ बुझेका छन्।
त्यस्तै नगरपालिकाका कर्मचारीले नगरभित्रै गरेको भ्रमणको समेत रकम बुझेका छन्। भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार आफू कार्यरत क्षेत्रभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता नपाउने तथा एकै दिन गएर फर्किन सक्ने ठाउमा खाजा खर्च वापत दैनिक भ्रमण भत्ताको २५ प्रतिशत रकम दिन सकिने उल्लेख छ।
तर, त्यसलाई वेवास्ता गर्दै नगरपालिकाले १० लाख ५३ हजार १ सय २५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। एकै दिनमा गएर फर्कन सक्ने गौशालादेखि जनकपुरधामसम्म गरेको भ्रमणको समेत भ्रमण रकम भुक्तानी भएको छ।
नगरपालिकाले नगरभित्रको भ्रमण वापत ८ लाख ७९ हजार ९२५ र अनुगमन मूल्याङ्कन वापत १ लाख ७३ हजार २ सय भुक्तानी गरेको छ। यद्यपी भ्रमण र अनुगमनको अभिलेख व्यवस्थित राखिएको छैन। सभार नेपाल खबर