२३ भदौ, काठमाडौं । जनगणना २०७८ मा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका नागरिक समट्ने वा नसमेट्ने भन्ने विषयको अन्यौल अझै कायम छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २५ कात्तिकदेखि ९ मंसिरसम्म जनगणनाको मिति तय गरेको छ । यो अवधिमा देशका अन्य सबै भू-भागमा एक साथ जनगणना हुने छ । तर, विवादित भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका नागरिकको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषय भने अझै अन्यौल रहेको विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामी पुग्न नसक्ने स्थानमा स्थानीय तह र सरकारका अन्य निकाय पुग्न सक्छ’, उनले भने, ‘त्यो सम्भव नभए वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोच्नु पर्छ ।’
उनका अनुसार विवादित भूमिमा अनुमानका आधारमा गर्न सकिने विभिन्न विधिबाट जनगणना गर्न सकिन्छ । तर, के गर्ने भन्ने विषयमा भने सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ । नेपालको सरकारी संयन्त्रले यी विवादित भूमिमा पुगेर जनगणना गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । किनकी भारतले समेत यो भूमिमा आफ्नो दावी गर्छ । यो भूमिबाहेक अन्य भेगका लागि भने ७ प्रदेश, ८० जिल्ला जनगणना कार्यालय र ३४९ स्थानीय जनगणना कार्यालयमार्फत जनगणनाको काम हुने छ ।
