महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा महोतरीका केही स्थानीय तहका आर्थिक बेतिथि

महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले ६ करोड ५४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाले ७ करोड १७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बैंकलाई निकासा दिएकोमा बैंकबाट चौमासिक विवरण प्राप्त गरी खर्च यकिन नै गरेको छैन।सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ को दफा २५ (क)मा बैंकले लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा भएको स्पष्ट देखिने गरी लाभग्राहीको नाम, बैंक खाता नम्बर र जम्मा भएको रकम सहितको विवरण चौमासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई विद्युतीय माध्यमबाट अनिवार्य रुपमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यसरी पठाइएको सोही विवरणलाई भरपाई मानिने व्यवस्था छ।
निकासा गरेको रकमभन्दा कम रकम मात्र बैंक दाखिला
पालिकाले निकासा गरेको रकमभन्दा बैंकमा कम रकम मात्र प्राप्ति देखाइएको छ। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले बैंकमा ५ करोड १ लाख २६ हजार रुपैयाँ पठाएकोमा बैंकमा ४ करोड ५४ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्ति भएको देखाएको छ।कार्यालयले देखाएको निकासाभन्दा ४६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ घटी आम्दानी जनाएको सम्बन्धमा छानबिन गरी रकम असुल उपर गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लाभग्राही संख्याभन्दा बढी रकम निकासा
महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाले भत्ता वितरण गर्न लाभग्राहीको संख्याको आधारमा तीन किस्ताका लागि ६ करोड ५७ लाख २६ हजार निकासा प्राप्त गर्नुपर्नेमा ६ करोड ६७ लाख २० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेकाले बढी प्राप्त गरेको १० लाख ३६ हजार रुपैयाँ र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निकासा दिएको भन्दा कार्यालयले १० लाख ३७ हजार रुपैयाँ घटी आय देखाएको समेत गरी २० लाख ७३ हजार रुपैयाँ पालिकाबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को बुँदा नम्बर १५(४)मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि निकासा भएको रकम आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बाँकी भएमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कानूनविपरित अनुगमन भत्ता
प्रदेश २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन,२०७५ को दफा १४ मा सो ऐनमा भएको सुविधाबाहेक कुनै पनि सुविधा स्थानीय तहले थप निर्धारण गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा (३) तथा अनुसूची–१ मा अनुगमन भत्ताको सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन।
तर महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले गाउँपालिकास्तरीय तथा वडास्तरीय योजना अनुगमन गरेवापत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई २८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेको छ।कानूनविपरीत भुक्तानी गरिएको अनुगमन भत्ता असुल हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोभिडका नाममा स्थानीय तहको ‘मनपरी’
महोत्तरीको मटिहानीनगरपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनामा २४ लाख रुपैयाँ खर्च ग¥यो। जसमध्ये १८ लाख ५३ हजारको खरिद आदेश, माग फारम र दाखिला रिपोर्ट नै छैन।